पुणे : राज्यातील बहुतांश खासगी कारखाने राज्याबाहेरील लोकांचे आहेत, त्यांना स्थानिकांशी आस्था नाही. या कारखान्यांची गाळप क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे कमी क्षमतेचे सहकारी कारखाने टिकणे अवघड झाले आहे. या खासगी कारखान्यांनी कामगारांची संख्यादेखील कमी केल्याने सहकारी कारखाने त्यांच्या स्पर्धेमध्ये टिकणार नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारने गाळप क्षमतेबाबत विचार करणे गरजेचे आहे, असे मत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केली. त्यासाठी राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, राज्य सरकार यांच्यात चर्चा घडवून याबाबत धोरण ठरविण्याची गरज आहे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
‘अग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, साथी किशोर पवार जन्मशताब्दीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ‘साखर उद्योग व कामगार चळवळ – अनुभव व दृष्टी’ या विषयावर पवार यांनी मत मांडले. माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, साथी किशोर पवार प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. किरण ठाकूर, राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी संघाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, प्रतिष्ठानच्या सचिव वंदना पवार, उपाध्यक्ष अंकुश काकडे उपस्थित होते. यावेळी पवार म्हणाले की, एकेकाळी खासगी कारखाने होते. पण ते महाराष्ट्रातील लोकांचे होते. आता तसे चित्र दिसत नाही. साखर उत्पादनात देशात पहिल्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश आहे. मात्र, महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस सहकारी चळवळीला सुरुंग लागण्यास सुरुवात झाली आहे. खासगी कारखान्यांना कामगारांची आस्था राहिलेली नाही. यावेळी किरण ठाकूर, तात्यासाहेब काळे यांनी मनोगत व्यक्त केले. अंकुश काकडे यांनी प्रास्ताविक केले.
