पुणे : सध्या ऊस गळीत हंगामाला गती आली आहे. ठिकठिकाणी तोडणी सुरू आहे. मात्र, ऊस तोडणी करताना पीक चांगले नाही, पीक चांगल्या दर्जाचे नाही, अडचणीच्या ठिकाणी शेत आहे, तोडणी परवडत नाही, अशी कारणे देत ऊस तोडणी मजूर, मुकादम, वाहतूक कंत्राटदारांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. तोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडे बेकायदेशीरपणे रकमेची, अन्य सुविधांची मागणी केली जात आहे. पैसे न दिल्यास तोडणीस टाळाटाळ केली जाते, अशा तक्रारी साखर आयुक्तालयाकडे येत आहेत. शेतकऱ्याची आर्थिक पिळवणूक टाळण्यासाठी कारखाना प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असा सल्ला साखर आयुक्तालयाने दिला आहे.
ऊस तोडणीतील फसवणुकीच्या तक्रारीची सात दिवसात चौकशी करावी. तथ्य आढळल्यास मुकादमाच्या बिलातून रक्कम वसूल करून शेतकऱ्याला द्यावी, असे आदेश साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी दिले आहेत. साखर आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे की, ऊस तोडणीविषयक तक्रारींबाबत तक्रार निवारण अधिकारी नेमावा, त्याचा संपर्क क्रमांक, प्रत्येक गावच्या ग्रामपंचायत तसेच कारखान्याच्या गट कार्यालयाच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावा, शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे सात दिवसांत निराकरण करावे. दरम्यान, ‘विस्मा’चे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आर्थिक पिळवणुकीला अटकाव घालण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. अडवणूक किंवा फसवणूक होताच शेतकऱ्याने तत्काळ लेखी तक्रार करणे हिताचे ठरेल.
