चंडीगढ़ : विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर राज्य में गन्ना किसानों का 200 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि, बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद इस साल जनवरी से मार्च तक आपूर्ति की गई गन्ने की फसल का भुगतान नहीं किया गया, जिससे किसान गंभीर वित्तीय संकट में हैं।
बाजवा ने निजी चीनी मिल मालिकों को गरीब किसानों की तुलना में प्राथमिकता देने के लिए सरकार की आलोचना की और हाल ही में निजी मिलों को दिए गए 100 करोड़ रुपये के बेलआउट पैकेज का हवाला दिया। उन्होंने कहा, जबकि सरकार निजी खिलाड़ियों के भुगतान को उदारतापूर्वक चुकाती है, एक किसान, जिसने महीनों तक अपनी फसल की देखभाल की है, उसे बेसहारा छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि, मई में लुधियाना में पीएयू परिसर में एक सार्वजनिक किसान बैठक के दौरान, सीएम ने घोषणा की थी कि सहकारी चीनी मिलों को गन्ना बेचने वाले किसानों को भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। हालांकि, बाजवा ने दावा किया कि बाद में इन फंडों को निजी चीनी मिलों में भेज दिया गया।उन्होंने सरकार के इस रवैये को “विश्वासघात और धोखा” करार दिया।
उन्होंने कहा, सरकार का यह कदम पंजाब के सहकारी क्षेत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। फाजिल्का सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड ने कथित तौर पर सीजन की शुरुआत से किसानों को केवल 32% भुगतान जारी किया है, भले ही यह कोटा प्रणाली के तहत हर महीने खुले बाजार में चीनी बेचना जारी रखता है। बाजवा ने आरोप लगाया कि, किसानों के बकाए का भुगतान करने के बजाय, उत्पन्न राजस्व का उपयोग फैक्ट्री कर्मचारियों के वेतन और बकाया का भुगतान करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें पेंशन, जीपीएफ, ग्रेच्युटी और तीन साल पुराने रखरखाव खर्च शामिल हैं।
