नवी दिल्ली : अलीकडील वस्तू आणि सेवा कर (GST) सुसूत्रीकरणामुळे निर्माण झालेली निव्वळ महसूल तूट, जी चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीच्या सुमारे ०.१ टक्के आहे, ती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून उच्च लाभांश हस्तांतरणाद्वारे भरून काढली जाण्याची अपेक्षा आहे, असे केअरएज (CareEdge) रेटिंग्जच्या अहवालात नमूद केले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, आतापर्यंत कर संकलनात घट झाल्याने आर्थिक वर्ष २६ साठी कमी नाममात्र जीडीपी वाढ अपेक्षित आहे, जी पूर्ण वर्षाच्या कर उद्दिष्टांना पूर्ण करण्यात अतिरिक्त आव्हाने निर्माण करू शकते.
अहवालात असेही म्हटले आहे की, आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित काळात कर प्राप्तींवर आयकर कपात आणि जीएसटी सुसूत्रीकरणाचा परिणाम बारकाईने पाहणे आवश्यक आहे. जीएसटी सुसूत्रीकरणामुळे होणारी निव्वळ महसूल तूट आरबीआयकडून मिळालेल्या उच्च लाभांश हस्तांतरणाद्वारे भरून काढली जाण्याची अपेक्षा आहे. अहवालानुसार, वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत, विशेषतः जर केंद्र सरकार राजकोषीय एकत्रीकरणाच्या मार्गावर वचनबद्ध राहिले तर एकूणच कमी झालेल्या कर कामगिरीमुळे सरकारी खर्चावर दबाव येऊ शकतो.
येत्या काही वर्षांत राजकोषीय तूट हळूहळू कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवून, सरकार राजकोषीय एकत्रीकरण मार्गावर चालू ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. जीएसटी सुसूत्रीकरण घोषणेदरम्यान, जीएसटी परिषदेने सुसूत्रीकरणाच्या प्रक्रियेचे मूल्यांकन आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत असल्याचे केले होते.आर्थिक वर्ष २०२४ च्या उपभोग पद्धतींवर आधारित ४८००० कोटी रुपये किंवा जीडीपीच्या ०.१५ टक्के राजकोषीय परिणामाचा अंदाज वर्तवला होता. परिषदेने असेही सूचित केले होते की, येत्या काही महिन्यांत वाढीव वापरामुळे जीएसटी संकलनात रूपांतरित होणारा हा परिणाम संतुलित केला जाऊ शकतो.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) च्या अहवालात असे म्हटले आहे की, अलिकडेच जीएसटी दरात कपात केल्यामुळे केंद्र सरकारचे महसुली नुकसान आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये सुमारे ३,७०० कोटी रुपये होईल, कारण उच्च वाढ आणि उपभोगात वाढ यामुळे महसुलावरील परिणाम कमी झाला आहे. एसबीआयच्या अहवालात असे अधोरेखित करण्यात आले आहे की, आर्थिक वर्ष २४ च्या आधाररेषेवर आधारित, सरकारने सुरुवातीला जीएसटी दर कपातीमुळे ९३,००० कोटी रुपयांचे एकूण नुकसान होण्याचा अंदाज वर्तवला होता. अतिरिक्त महसूल संकलनासाठी समायोजित केल्यानंतर, निव्वळ तोटा ४८,००० कोटी रुपये झाला.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत केंद्राची आर्थिक स्थिती कर संकलनात मंदावली आहे, जरी निरोगी कर-रहित संकलन, विशेषतः आरबीआयकडून उच्च लाभांश यामुळे एकूण उत्पन्नाला आधार मिळाला आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या उत्पन्न करातील कपातीचाही या वर्षी आतापर्यंतच्या उत्पन्न कर संकलनावर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. जीएसटी सुसूत्रीकरणाचा सरकारी वित्तपुरवठ्यावर होणारा परिणाम अद्याप दिसून येत असला तरी, एकूण आर्थिक संतुलन राखले जाऊ शकते, जे कर-रहित महसूल आणि अर्थव्यवस्थेतील सुधारित उपभोग ट्रेंडमधून संभाव्य नफ्यांमुळे मदत करेल.
