नवी दिल्ली : केंद्र आणि राज्य सरकार वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) रचनेत सुधारणा करण्याबाबत विचारविनिमय करत आहे. यादरम्यान, कच्च्या इथेनॉलवरील जीएसटी १८ टक्क्यावरून ५ टक्क्यापर्यंत कमी करण्याचा सल्ला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला आहे, असे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांचे उत्पादन आणि वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल उपयुक्त ठरू शकते.
सध्या, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रमांतर्गत पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इथेनॉलवर ५ टक्के कर आकारला जातो. गडकरी यांनी कच्च्या इथेनॉलवरील जीएसटी दर मिश्रणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इथेनॉलशी जुळवून घेऊन किमतीची स्पर्धात्मकता सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केल्याचे म्हटले जात आहे. सध्या, देशातील सुमारे ४०० इंधन केंद्रे १०० टक्के इथेनॉल पुरवतात, परंतु ग्राहक क्वचितच ते खरेदी करतात.
जर कच्च्या इथेनॉलची किंमत पेट्रोलच्या बरोबरीची किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल, तर लोक ही वाहने का निवडतील? म्हणून, जीएसटीमध्ये कपात करणे आवश्यक आहे, असे एका सूत्राने टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितले. राज्यांच्या प्रतिनिधींसह किमान दोन मंत्री गट स्थापन करण्यात आले होते. परंतु त्यांनी दिलेल्या सूचना पूर्ण नव्हत्या. मार्चमध्ये भरपाई उपकर संपत असल्याने तिसरा मंत्री गट उपकराच्या मुद्द्यावर काम करत आहे, असे टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तात म्हटले आहे.
मोदी सरकारच्या काळात भारताची इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढली आहे, गेल्या ११ वर्षांत ती चौपटीने वाढून १,८१० कोटी लिटर प्रतिवर्षी झाली आहे. पूरक धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे हे घडले आहे. एकूण १,८१० कोटी लिटर स्थापित क्षमतेपैकी ८१६ कोटी लिटर मोलॅसेस-आधारित, १३६ कोटी लिटर दुहेरी-खाद्य क्षमता आणि ८५८ कोटी लिटर धान्य-आधारित उत्पादनातून येते. गेल्या ११ वर्षांत, साखर कारखाने, डिस्टिलरीजनीजवळजवळ २ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे. त्यापैकी १.२२ लाख कोटी रुपये फक्त ऊस-आधारित डिस्टिलरीजमधून मिळाले आहेत.
