सांगली : जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांना शेतकऱ्यांची तब्बल २७२ कोटी ८५ लाख ८६ हजार रुपयांची थकीत एफआरपी देण्यासाठी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी ३० मार्चपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. त्यानंतर महसुली जप्ती (आरआरसी) अंतर्गत कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. तसा प्रस्ताव साखर आयुक्तांकडे पाठविण्यात येणार आहे, असेही प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) संगीता डोंगरे यांनी दैनिक ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
२०२५-२६ च्या गळीत हंगामात सांगली जिल्ह्यातील १६ साखर कारखान्यांनी एकूण ७९ लाख ९९ हजार १२१ टन ऊस गाळप केला. यापासून ८४ लाख ५७ हजार ४५५ क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले. मात्र, या उत्पादनाच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना मिळणारी एफआरपीची रक्कम वेळेत देण्यात कारखान्यांनी टाळाटाळ केल्याचे दिसून आले. सुरुवातीला एकूण ३६५ कोटी २१ लाख रुपये थकीत होते. प्रशासनाच्या नोटिसांनंतर काही कारखान्यांनी रक्कम अदा केली असली तरी अजूनही मोठी थकबाकी शिल्लक आहे.
दि. १० मार्च रोजी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयात थकीत कारखान्यांची सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी काही कारखानदारांनी आर्थिक अडचणींचा हवाला देत ३० मार्चपर्यंत मुदत मागितली. त्यानुसार प्रशासनाने अंतिम संधी दिली आहे. मात्र, या मुदतीनंतरही शेतकऱ्यांना १०० टक्के एफआरपी न दिल्यास २ एप्रिलपासून संबंधित कारखान्यांवर महसुली जप्तीची (आरआरसी) कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.
