मुंबई : गेल्या २० वर्षांत प्रथमच छोट्या किंवा किरकोळ गुंतवणूकदारांनी थेट किंवा म्युच्युअल फंडांद्वारे, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांपेक्षा (एफपीआय) जास्त पैसे गुंतवले आहेत,” असे राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे (NSE) व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष कुमार चौहान यांनी १६ व्या असोचॅम कॅपिटल मार्केट कॉन्फरन्सच्या वेळी ‘एएनआय’ला सांगितले. ते म्हणाले, १९९४ मध्ये जेव्हा एनएसई सुरू झाला तेव्हा १० लाखांपेक्षा कमी गुंतवणूकदार होते, परंतु सध्या भारतात ११ कोटींहून अधिक गुंतवणूकदार आहेत, जे तीन दशकांत ११० पट वाढले आहेत.गेल्या दोन दशकांत किरकोळ गुंतवणूकदारांचा बाजारपेठेत अधिक प्रभाव आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
किरकोळ गुंतवणूकदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अधिक विश्वास आहे, असे ते म्हणाले.चौहान म्हणाले की, भारताची स्वतःची ताकद आहे आणि विविध एजन्सींनी भाकित केल्याप्रमाणे पुढील काही वर्षांत तो सर्वात जलद गतीने वाढत राहील. अमेरिकेच्या नवीन प्रशासनाच्या टॅरिफ निर्णयांचा संदर्भ देत त्यांनी नमूद केले की, सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत भारताने एक संधी निर्माण केली आहे. आम्ही पूर्वी उत्पादनात इतके चांगले नव्हतो. परंतु आता, जे चीनमधून बाहेर पडू इच्छितात ते भारताला एक चांगला पर्याय मानतात. अ‍ॅपल आणि सॅमसंगसारख्या अनेक मोठ्या कंपन्यानी त्यांचे उत्पादन भारतात सुरु केले आहे.एकेकाळी मजबूत सेवा क्षेत्रासाठी ओळखले जाणारे भारत आता उत्पादन क्षेत्रात स्थान निर्माण करत आहे, असे चौहान यांनी सांगितले.
एनएसई आयपीओबद्दल विचारले असता चौहान म्हणाले की, त्यांनी सेबीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मागितले आहे.आमचे डीआरएचपी (ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) तयार करण्यासाठी नियामक सेबीकडून एनओसी आवश्यक आहे. आम्ही प्रक्रिया सुरू केली आहे, आम्ही एनओसी मागितली आहे. जेव्हा त्यांच्याकडून निर्णय घेतला जाईल. जर त्यांनी पुढे जाण्याची परवानगी दिली तर आम्ही आमचे डीआरएचपी तयार करू शकू, चौहान म्हणाले.
२०१६ च्या अखेरीस, एनएसईने बाजार नियामक सेबीकडे त्यांच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (आयपीओ) साठी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखल केला. ज्याचा उद्देश १०,००० कोटी रुपये उभारणे होता. तथापि, बाजार नियामकाने उपस्थित केलेल्या विविध समस्या आणि एनएसईच्या माजी अधिकाऱ्यांविरुद्ध प्रलंबित सह-स्थान प्रकरणामुळे ही योजना पूर्ण झाली नाही.सेबीने अलीकडेच एनएसईविरुद्धच्या सह-स्थान प्रकरणातील त्यांच्या माजी अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या विविध प्रलंबित प्रकरणांमध्ये कार्यवाही निकाली काढली. एनएसईचा प्रतिस्पर्धी असलेला बीएसई २०१७ मध्ये सूचीबद्ध झाला आणि भारतातील पहिला सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बनला. (एएनआय)
