सातारा : राज्यातील काही सहकारी साखर कारखाने भरमसाठ कर्ज उचलतात, ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे ते डबघाईला येऊन कर्ज बुडवतात, यामध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. या संदर्भात आमच्याकडे माहिती असलेल्या साखर कारखान्यांवर आम्ही कारवाई करत आहोत. सभासद, ऊस उत्पादक वा लोकांनी अशा कारखान्यांची नावे द्यावीत, तक्रार येणाऱ्या साखर कारखान्यावर नक्कीच कारवाई केली जाईल, असे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले. सातारा जिल्हा दौऱ्यावेळी त्यांनी कृष्णा विश्व विद्यापीठाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी अजूनही अशा कारखान्यांची नावे असतील तर द्या, त्यांच्यावरही निश्चित कारवाई करू, असे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. कर्जमाफीसंदर्भात कोणीही भाष्य करू नये, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. मात्र, ही कर्जमाफी ३० जूनपूर्वी देण्यात येण्याची शक्यता असून, राज्य सरकार या कालावधीत निर्णय घेईल, असे ते म्हणाले.
सहकारमंत्री पाटील म्हणाले की, राज्यातील कर्जबुडव्या सहकारी साखर कारखान्यांवर सरकारने कारवाईला गती दिली आहे. मोठ्या प्रमाणातील अनुत्पादक कर्जे घेतलेल्या आणि उसाचा रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) न दिलेल्या साखर कारखान्यांवर आरआरसी (महसूल जमा प्रक्रिया) प्रक्रिया सुरू आहे. सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणात ‘अ वर्ग’ शेरा असलेल्या सहकारी संस्थांमधील गैरव्यवहाराबाबत लेखापरीक्षकांना जबाबदार धरण्याचा कायदा करण्याचे काम सुरू आहे. सरकारने लोकांकडूनही सूचना मागविल्या असून, नवीन कायदा मजबूत आणि कडक असेल. यावेळी कृष्णा विश्व विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. सुरेश भोसले व आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी सहकारमंत्र्यांचे स्वागत केले.
