सांगली : राज्य शासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफी जून २०२६ मध्ये मिळणार आहे. दरम्यान, विविध बँका आणि विकास सोसायट्यांनी ऊस बिलाची रक्कम कपात न करता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षातर्फे करण्यात आली. साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणाऱ्या ऊस बिलाची रक्कम बँकांनी परस्पर कपात करू नये, ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यावर जमा करावी, असे आदेश तातडीने द्यावेत, अशी मागणी पक्षाने केली आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवले आहे.
जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील साखर कारखाने १ नोव्हेंबरपासून सुरू झाले आहेत. कारखाने ऊस बिलाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करतात. संबंधित बँका व विकास सोसायट्या ती रक्कम थेट कर्जवसुलीसाठी कपात करतात. शासनाने कर्जवसुली न करण्याबाबत बँकांना कोणतेही लेखी आदेश दिले नसल्याने शेतकरी व बँकांमध्ये संभ्रम आहे. महापूर, अतिवृष्टी, अवकाळी पावसामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या शेतकरी संघटना व प्रहार जनशक्ती पक्षाने नागपूर अधिवेशनावेळी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आंदोलन केले होते. त्यानंतर सरकारने जून २०२६ मध्ये कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. मात्र त्यास विलंब होत असून ऊस बिलाची रक्कम थेट कर्ज खात्यातून कापली जात असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
