सांगली : गेली २० वर्षे महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी प्रतिटन ४०० रुपये कमी दिले जात आहेत. गुजरात राज्यातील कारखान्यांचा तोडणी वाहतूक खर्च ७७० रुपये आहे. त्यांनी उसाचे प्रतिटन सरासरी ३ हजार ६५० रुपये दिले आहेत. एवढ्या दराची मागणी ऊस उत्पादक सभासदांनी साखर कारखान्यांच्या वार्षिक सभेत करावी. गत हंगामातील उसाला ३६५० रुपये दर साखर कारखान्यांनी द्यावा, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा शेतकरी संघटनेच्या बैठकीत संजय कोले यांनी दिला. गेल्या हंगामातील ऊस दराचा फरक आणि चालू हंगामातील ऊस दर यासाठी आंदोलन उभे करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
शेतकरी संघटनेच्या बैठकीत पतसंस्थांनी चुकीच्या पद्धतीने वसुली सुरू केली आहे, असा आरोप करण्यात आला. शेतकरी संघटनेचे जिल्हाप्रमुख रामचंद्र कणसे म्हणाले की, शेतीला दिवसा वीज मिळायलाच हवी. सौरऊर्जेवर पंप पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. वीज उत्पादकांनी पडीक जमिनी, छते, डोंगरावर सौर वीज उत्पादित करावी. शीतल राजोबा, बाबासो पाटणे यांनी सांगितले की “पतसंस्था बेकायदेशीर वागू लागल्या आहेत. चक्रवाढ व्याज, दंड व्याज, एक हप्ता राहिला तर गुन्हा नोंदवण्याचे प्रकार सुरू आहेत. याला सहकार निबंधक कार्यालये मदत करत आहेत. नेत्यांनी सहकारी संस्था बुडवल्या. साखर कारखाने, सूतगिरण्या, प्रक्रिया संस्था, दूध संघ आदींसाठी घेतलेल्या गायरान व खासगी जमिनी विकून फसवणूक सुरू आहे. त्याला विरोध राहील. यावेळी रावसो दळवी, चंद्रकांत शिरोटे, तृषांत मगदूम, संतोष देवकर, एकनाथ कापसे, दीपक बिरनाळे, रमेश केडगे, संजय पाटील आदी उपस्थित होते.
