पणजी, गोवा: गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी सांगितले की, कॅबिनेट ने संजीवनी सहकारी साखर कारखाना आणि अशा प्रकारच्या प्लांटसना कृषी विभागाकडे वर्ग करण्याला मंजूरी दिली आहे. यामुळे कृषी विभागाच्या केंद्रीय योजनांअंतर्गत साखर कारखान्यांना मिळणार्‍या विविध फायद्यांचा संजीवनी साखर कारखान्याला लाभ होवू शकतो.
सहकारी समितीच्या रजिस्ट्रार कार्यालयाने कारखान्यांच्या हस्तांतरणाचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाला पाठवला. त्यानुसार, जीएडी ने गोवा सरकार (वाटप) नियम, 1987 च्या व्यवसायामध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी अधिसूचनेचा मसुदा तयार केला. मंगळवारी सावंत यांनी उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर यांच्या उपस्थितीमध्ये शेतकर्‍यांना आश्‍वासन दिले होते की, साखर कारखान्याला कोणत्याही स्थितीत बंद केले जाणार नाही.
Audio Playerहि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
