नवी दिल्ली : उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी ज्या-त्या वर्षाचा उताराच निश्चित करावा, मागील वर्षाचा उतारा धरून रक्कम देण्याची प्रथा बंद करावी, अशी मागणी साखर उद्योगाच्या वतीने नवी दिल्ली येथे झालेल्या केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या (CACP) बैठकीत करण्यात आली. सीएसीपीनेच ज्या-त्या वर्षाचा साखर उतारा हा एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी धरावा, अशी शिफारस केली होती.
नवी दिल्ली येथे गुरुवारी (दि. ३० ऑक्टोबर) डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर येथे देशातील साखर उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत सीएसीपीचे अध्यक्ष डॉ. विजयपॉल शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर हंगाम २०२६-२७साठीच्या उसाच्या किमतीवरील चर्चेसाठी बैठक झाली. या बैठकीस सीएसीपी सदस्यांसह ‘विस्मा’चे व्यवस्थापकीय संचालक अजित चौगुले, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे ज्येष्ठ न संचालक जयप्रकाश दांडेगांवकर, व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ आणि इंडियन शुगर मिल्स न असोसिएशनचे (इस्मा) संचालक दीप मलिक, महासंचालक दीपक बलानी आदी उपस्थित होते.
यावेळी उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स असोसिएशन, साउथ इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (सिस्मा) तामिळनाडू, बिहार शुगर मिल्स असोसिएशन, उत्तर प्रदेश को-ऑप. शुगर फॅक्टरीज फेडरेशन लि., दी हरियाणा आणि दी पंजाब स्टेट फेडरेशन ऑफ को-ऑप. शुगर मिल्स लिमिटेडचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी आदींसह अन्य तज्ज्ञ उपस्थित होते. त्या वेळी साखर उद्योग संघटनांनी विविध सूचनांबरोबर अडचणी मांडून त्या सोडविण्याची मागणी केली. तशी माहिती अजित चौगुले यांनी दै. ‘पुढारी’ला दिली.
चौगुले म्हणाले की, ऊस उत्पादनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी प्रकल्प राबवावेत आणि त्यास केंद्र व राज्य सरकारने आर्थिक मदत करावी. ऊस तोडणी यंत्रे अनुदानासाठी शुगरकेन हार्वेस्टर या घटकास राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून (आरकेव्हीवाय) मदत ही कृषी विभागाकडून दिली जाते. मात्र, संपूर्ण अंमलबजावणी ही साखर आयुक्तालयातून होते. त्यामुळे योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी अनुदान निधी हा साखर आयुक्तालयस्तरावर थेट देण्यात यावा. साखर उद्योगासाठी उसाची उत्पादकता महत्त्वाची आहे. त्यामुळे वाढत्या गाळपक्षमतांचा विचार करीन ऊस उत्पादकतावाढीसाठी एआय तंत्रज्ञान वाढीसाठी ठोस धोरण आणावे.
केंद्र सरकार दरमहा साखर विक्रीचा कोटा खुला करून त्यानुसार कारखान्यांना त्यांच्या साठ्यातील शिल्लक साखर विक्री करता येते. त्यामुळे एफआरपीची रक्कम देण्यास अडचणी येतात. ते प्रश्न सरकारने सोडवावेत व ठोस उपाययोजना करावी. केंद्र सरकारकडून साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) गेल्या सहा वर्षांहून अधिक काळ प्रतिबिंबटलला ३१०० रुपये आहे. जो वाढत्या एफआरपीशी सांगड घालून उत्पादन खर्चाशी निगडित ४१०० रुपये क्विटल करण्यात यावा तसेच इथेनॉलची किंमत उसाच्या एफआरपी दराशी निगडित करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पांना कायद्याच्या कक्षेत आणा…
गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्प हे आता मोठ्या क्षमतेने म्हणजे प्रतिदिन तीन हजार मे. टन इतके ऊस गाळप करीत आहेत. महाराष्ट्रात विचार केला दररोज गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पांकडून रोजचे ६५ हजार मेट्रिक टन इतके ऊस गाळप होते. जे सरासरी १३ साखर कारखान्यांच्या ऊस गाळपक्षमतेएवढे आहे. १०० मे. टन इतके ऊस गाळप करणारेही गूळ पावडर उत्पादक व खांडसरी उद्योग आहेत. त्यांना वगळून म्हणजे शंभर टनांवरील ऊस गाळपक्षमतेच्या प्रकल्पांना केंद्र सरकारने एफआरपी कायद्याच्या कक्षेत आणावे आणि परवाना पध्दत लागू करावी. तसा समावेश सीएसीपीने आपल्या अहवालात करावा, असेही चौगुले यांनी सांगितले.
