कोरेगाव : राज्य सरकारने शेतकरी आणि साखर उद्योग यांच्यात दरी निर्माण करण्याचे काम सुरू केले आहे. शेतकरी आणि कारखानदार हे परस्परावलंबी घटक आहेत, त्यांच्यात तणाव निर्माण करणे हे राज्याच्या हिताचे नाही. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने गेल्या अनेक दशकांत साखर उद्योगाच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. या संस्थेच्या चौकशीचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा आणि संस्थेच्या कामकाजाचा सन्मान राखावा, अशी अपेक्षा, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी व्यक्त केली. राज्य सरकारने राजकारण बाजूला ठेवून संस्थेच्या कामकाजाला पाठिंबा देण्याची आवश्यकता आहे असे ते म्हणाले.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याच्या चर्चेने राजकीय वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले की, अतिवृष्टीच्या काळात साखर कारखानदारांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला अपेक्षित प्रमाणात योगदान दिले नाही, याचा राग कदाचित सरकारला असू शकतो. मात्र अशा प्रकारे बदला घेण्याची वृत्ती राज्यकारभाराला शोभणारी नाही. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ही एक देशातील नामांकित संस्था आहे. ती ऊस क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी संशोधन करते. ती शेतकरी हिताची संस्था आहे. तिच्या कामकाजावर अनावश्यक चौकशीचे आदेश देणे म्हणजे राजकारणच आहे.
चौकशी सुरू केल्याच्या वृत्ताचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले खंडन…
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या चौकशीचे कुठलेही आदेश दिले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. माध्यमांशी बोलताना फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही औपचारिक चौकशीचे आदेश देण्यात आलेले नाहीत आणि हा मुद्दा चुकीचा मांडण्यात आला आहे. फडणवीस म्हणाले, मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, राज्य सरकारने वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटविरुद्ध कोणतीही चौकशी सुरू केलेली नाही. चौकशी सुरू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ते म्हणाले की, येणाऱ्या ऊस गाळप हंगामाचा आढावा घेण्यासाठी अलिकडेच झालेल्या बैठकीत समितीने साखर कारखान्यांकडून गोळा केलेले विविध निधी कसे वापरले जात आहेत, यावर चर्चा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्या बैठकीत विविध स्रोतांमधून कापलेले निधी कसे वापरले जात आहेत याची माहिती मिळविण्याचा सामूहिक निर्णय घेण्यात आला. उदाहरणार्थ, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटसाठी दरवर्षी प्रति टन एक रुपया कापला जातो. म्हणून, इतर निधींप्रमाणे, आम्ही फक्त निधी कसा वापरला जात आहे याची माहिती मागितली.
फडणवीस यांनी भर दिला की हा निर्णय पारदर्शकपणे आणि साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या अधिकाऱ्यांसह सर्व भागधारकांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला. ते म्हणाले की साखर आयुक्तांना फक्त व्हीएसआयकडून माहिती मागवण्यास सांगण्यात आले होते – त्याहून अधिक काही नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की सरकारला संस्थेविरुद्ध चौकशीची आवश्यकता असलेल्या कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत. फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले की, “जर आम्हाला कोणत्याही गंभीर तक्रारी मिळाल्या तर आम्ही निश्चितपणे त्यांची चौकशी करू. परंतु अद्याप अशा कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळे, कोणत्याही चौकशीचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
