सातारा : गेल्या काही वर्षात एफआरपी (FRP) मध्ये सातत्याने वाढ आणि किमान आधारभूत किमत (MSP) मात्र स्थिर अशा स्थितीमुळे साखर कारखाने आर्थिक संकटात सापडले आहेत. आगामी हंगामासाठी उसाची एफआरपी ३५५० रुपयांवर गेली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने साखरेचा हमीभाव २०१९ पासून गेल्या सहा वर्षात ३१०० रुपयांवरच स्थिर ठेवला आहे. त्यातच कारखान्यांवरील कर्जाचा बोजा, कामगारांचे पगार, शिल्लक साखर व अन्य खर्चामुळे साखर कारखाने आर्थिक गर्तेत सापडले आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांपुढे यंदा एफआरपी देताना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
पुढील वर्षासाठी केंद्र सरकारने उसाला प्रतिटन ३५५० रुपये एफआरपी जाहीर केली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांवरील कर्ज, कामगारांचे पगार, देखभाल-दुरुस्ती यासह कारखान्याला साखरेतून मिळणारे उत्पत्र व शेतक-यांना द्यावे लागणारे पैसे याचा ताळमेळ घालताना कारखानदारांच्या नाकीनऊ येणार आहे. अपवाद वगळता साखर कारखान्यांवर बँकांचे कर्ज असते. उसाच्या पोत्यावर उचल घेऊन साखर कारखाने आपला कारभार चालवत असतात. त्यापोटी बँकांना व्याजही भरावे लागते. काही कारखान्यांची आर्थिक शिस्त बिघडल्याने ते डबघाईला आले आहेत. त्यांच्यावरील कर्जही फिटणे मुश्कील आहे. त्यातच आता एफआरपी देणेही संबंधित कारखान्यांना शक्य होणार नाही
