छत्रपती संभाजीनगर : अलीकडील काळात राज्यात वाढत असलेले उसाचे क्षेत्र, साखर कारखान्यांची वाढलेली संख्या यामुळे ऊसतोडणी मजुरांची मागणी जास्त आहे. संपूर्ण मराठवाडा, विदर्भातील काही जिल्हे, उत्तर महाराष्ट्रातील मोठा भाग ऊस तोडणीसाठी उचल घेत आहे. मुकादमाकडून घेतलेली उचल फेडण्यासाठी त्यांना अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत, पहाटेपासूनच मेहनत करावी लागते. मजूर जोडप्यांना दिवसभरात सरासरी तीन ते साडेतीन टन ऊसतोड करावी लागते. तरीही दिवसाला जास्तीत जास्त ७५० रुपये पदरात पडतात.
तोडणीचा हंगाम कमी दिवस चालल्यास मागील हंगामातील थकबाकी, उचल यामुळे मजूर कायमस्वरूपी कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात. ही व्यवस्था सरकारच्या हस्तक्षेपाने आणि स्वतंत्र कायद्याद्वारे सुधारण्याची गरज आहे. ऊसतोड मजुरांसाठी स्वतंत्र कायदा तयार करत असताना अनेक बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. त्याची व्याप्ती सर्वसमावेशक असली पाहिजे. त्याकरिता कायदा निर्मितीच्या प्रक्रियेत ऊसतोड मजूर, त्यांच्या संघटना, संशोधक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, पोलीस प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सक्रिय सहभाग असणे अत्यावश्यक आहे.
महाराष्ट्रात ऊसतोडणीचा हंगाम दसऱ्याच्या सणापासून ते अक्षय तृतीयेपर्यंत असतो. पूर्वी मजुरांचे हंगामी स्थलांतर पाथर्डी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर या डोंगराळ व दुष्काळी तालुक्यांमधून पश्चिम महाराष्ट्रातील काही साखर कारखान्यांकडे होत असे. मात्र, आता चित्र बदलले आहे. नव्याने अशिक्षित, अल्पशिक्षीत मजूर या क्षेत्रात आहेत. त्यांना उचल दरमहा ५ ते १० टक्के व्याजदराने फेडणे शक्य होत नाही. परिणामी, ते ऊसतोडीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडू शकत नाहीत. उचलीची परतफेड होत नाही किंवा मजूर कामावर येत नाहीत तेव्हा करारपत्रांचा आधार घेऊन, बेकायदेशीरपणे वसुली केली जाते. धमकी, मारहाण, अपहरण इत्यादी बेकायदेशीर बाबी केल्या जातात. यामुळे प्रचलित उसासाठी उचल पद्धत तातडीने कायद्याच्या कक्षेत आणणे गरजेचे आहे.
अनेकवेळा मुकादमांकडून साखर कारखान्याला करारानुसार तेवढ्या संख्येने मजूर पुरविले जात नाहीत; परिणामी साखर कारखाने, ऊस वाहतूकदार, मुकादम आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. अशा घटना रोखण्यासाठी मजूर आणि त्यांचे मुकादमांची नोंदणी तसेच ऊसतोडणीचे करार हे ‘ऑनलाइन पोर्टल’च्या माध्यमातून संबंधित तालुक्याच्या शासकीय कार्यालयात करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया बायोमेट्रिक व आधार-लिंक्ड प्रणालीद्वारे होणे बंधनकारक करावी, अशी मागणी स्वामी विवेकानंद मराठवाडा विद्यापीठाच्या लातूर उपकेंद्रातील डॉ. निशिकांत वारभुवन यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केली.
