नवी दिल्ली : चालू हंगाम २०२४-२५ मध्ये जुलैपर्यंत देशातील साखर उत्पादन गेल्यावर्षीच्या समान कालावधीच्या तुलनेत १८.३८ टक्यांनी घटून २५.८२ दशलक्ष टन झाले आहे. नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज लिमिटेड (एनएफसीएसएफ) च्या मते, प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांनी नोंदवलेल्या कमी उत्पादनामुळे ही घट झाली आहे.
याबाबत, पीटीआयच्या वृत्तानुसार, या हंगामात एकूण साखर उत्पादन २६.११ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज एनएफसीएसएफने वर्तविला आहे. हे उत्पादन २०२३-२४ हंगामात उत्पादित झालेल्या ३१.९ दशलक्ष टनांपेक्षा कमी आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये विशेष गाळप सुरू आहे. एकूण उत्पादनात काही अतिरिक्त टनांनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
एनएफसीएसएफने असेही म्हटले आहे की भारतातील सर्वात मोठे साखर उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेशचे उत्पादन जुलैपर्यंत ९.२७ दशलक्ष टनांवर घसरले, जे गेल्यावर्षी १०.३६ दशलक्ष टन होते. दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक महाराष्ट्रातही उत्पादनात मोठी घट दिसली. तिथे उत्पादन ११ दशलक्ष टनांवरून ८.०९ दशलक्ष टनांवर घसरले, तर कर्नाटकचे उत्पादन ५.१६ दशलक्ष टनांवरून ४.०६ दशलक्ष टनांवर घसरले.
उसाची कमी उपलब्धता, प्रतिकूल हवामान, इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा वाढता वापर आणि कीटक आणि रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे उत्पादनात ही घट झाली आहे. एनएफसीएसएफला अपेक्षा आहे की, अनुकूल मान्सून, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये वाढलेली उसाची लागवड, सरकारने वेळेवर वाजवी आणि किफायतशीर किंमत वाढवल्याने २०२५-२६ हंगामात साखर उत्पादन ३५ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचेल.
एनएफसीएसएफने सरकारकडून धोरणात्मक उपाययोजनांची मागणी केली आहे. यामध्ये इथेनॉल खरेदीच्या किमतींमध्ये सुधारणा, साखरेच्या किमान विक्री किमतीत वाढ आणि वाढत्या आरोग्य जागरूकतेमुळे दरडोई वापरात घट झाल्यामुळे अतिरिक्त साठा व्यवस्थापन करण्यासाठी साखर निर्यातीला परवानगी देणे यांचा समावेश आहे. एनएफसीएसएफचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले की, साखर कारखान्यांचे आर्थिक आरोग्य राखण्यासाठी, ग्रामीण रोजगार राखण्यासाठी आणि इथेनॉल, सहकारी क्षेत्रात भारताची प्रगती सुरू राहावी यासाठी ही पावले आवश्यक आहेत.
