नवी दिल्ली : यंदा उसाचे बंपर पीक येण्याचे संकेत मिळाल्याने, केंद्र सरकार स्थानिक कारखान्यांना ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणाऱ्या पुढील हंगामात साखर निर्यात करण्याची परवानगी देऊ शकते, असे ‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालात म्हटले आहे. याबाबत ‘बिझनेस स्टँडर्ड’मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, जास्त लागवड क्षेत्र, पुरेसा पाऊस यामुळे प्रमुख उत्पादक प्रदेशांमध्ये पीक आशादायक दिसते. स्थानिक वापरात किरकोळ वाढीची शक्यता असल्याने, चालू पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडला तर साखरेचा अतिरिक्त साठा होऊ शकतो, असे एका व्यक्तीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. मात्र, या विषयावर टिप्पणीसाठी ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ने केलेल्या विनंतीला अन्न मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने प्रतिसाद दिला नाही.
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश असलेल्या भारताने साखर निर्यातीला परवानगी दिल्याने जागतिक किमतींवर आणखी दबाव येऊ शकतो. कारण न्यू यॉर्कमधील फ्युचर्स आधीच चार वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आहेत. कोरड्या हवामानामुळे आणि पीक रोगांमुळे उत्पादनात घट झाल्यानंतर केंद्र सरकारने २०२२-२३ मध्ये निर्यात कोटा प्रणाली सुरू केली. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढल्याने राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघ लिमिटेडने २०२५-२६ मध्ये उत्पादनात १९ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
देशांतर्गत अतिरिक्त साखर टाळण्यासाठी साखर कारखाने २०२५-२६ मध्ये इथेनॉल बनवण्यासाठी किमान ४० लाख टन साखरेचा वापर करू शकतात असे एका सूत्राने सांगितले. त्या तुलनेत, या हंगामात ३२ लाख टनांपेक्षा जास्त साखर निर्यात करण्यात आली आहे. इंडोनेशिया, बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिरात यांसारख्या देशांना प्रमुख पुरवठादार असलेल्या भारताने या पीक वर्षात जानेवारीमध्ये साखर कारखान्यांना १० लाख टनांपर्यंत निर्यात करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांनी यापूर्वीच्या तुलनेत खूपच जास्त निर्यात केली आहे.
