सोलापूर : केंद्राने साखर कारखान्यांना नोव्हेंबर २०२५ ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत इथेनॉल उत्पादनासाठी कच्च्या मालाचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्याची परवानगी दिली आहे. उसाच्या रसाचा इथेनॉलसाठी वापर करून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होण्याचा अंदाज असताना, या निर्णयामुळे साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन थांबेल. मात्र, साखर कारखान्यांना एकूण गाळपाच्या वीस टक्के साखर निर्यातीला परवानगी व नोव्हेंबरपासून साखरेला हमीदर मिळाला तरच ते शक्य आहे. यंदाच्या हंगामासाठी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यासाठी प्रतिक्विंटल ३५५ रुपये एफआरपी निश्चित झाली आहे. मात्र, वाढती एफआरपी, वाहतूक, तोडणी खर्च यामुळे कारखान्यांसमोरील आर्थिक अडचणी वाढतील, असे साखर उद्योगातील तज्ज्ञांचे मत आहे. वाढते कारखाने व त्यांच्यातील स्पर्धा यामुळे ९० दिवसांपेक्षा अधिक न चालणारा गाळप हंगाम अशा काळात विस्तारीकरण शक्य नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
वाहतूक, तोडणी खर्चात वाढ झाल्याने कारखानदार अडचणीत आल्याचे मंगळवेढा येथील युटोपियन शुगरचे अध्यक्ष उमेश परिचारक यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, केंद्राच्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना अधिक दर देण्यासाठी लाभ होईल. मात्र, वाढती एफआरपी, तोडणी व वाहतूक खर्च पाहता गाळपाच्या २० टक्के साखर निर्यातीला परवानगी मिळायला हवी. नोव्हेंबरपासूनच साखरेला हमी दर मिळायला हवा. तरच शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे शक्य होणार आहे. तर ऊस नियंत्रण मंडळाचे सदस्य प्रा. सुहास पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, इथेनॉल निर्मितीतून कारखान्यांना होणाऱ्या नफ्याचा वाटा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. शेतकऱ्यांना ऊसदर हा साखर उताऱ्यावर मिळतो. उतान्याबाबत पारदर्शकता हवी. शिवाय शेतकऱ्यांनीही जादा उतारा मिळावा, या दृष्टीने ऊस उत्पादनावर भर दिला पाहिजे.
