सोलापूर : मंद्रूप तहसील कार्यालयात सर्वाधिक तक्रारी शेत रस्त्यासंदर्भात आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना ऊस वाहतुकीची वाहने जाण्यासाठी रस्ते नाहीत. त्यामुळे गाळपाविना ऊस फडातच आहे. या संदर्भातील तक्रारींची सुनावणी आणि त्यावर निर्णय घेण्यासाठी विलंब लागू शकतो. त्यामुळे सध्या ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना अडवण्यात येऊ नये, असे परिपत्रक मंद्रूपच्या अपर तहसीलदार विष्णू बुट्टे यांनी मंगळवारी जारी केले आहे. पारंपरिक वहिवाटीच्या रस्त्यांमध्ये अडथळा निर्माण केल्यास मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ चे कलम ६ (२) अन्वये अतिक्रमण, अडथळे दूर केले जातात. मंद्रूप तहसील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादकांची वाहने वाहतुकीस कोणीही अडथळा करू नये. अडथळा केल्यास भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम २२३ अन्वये दंडास पात्र राहतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
याबाबत अपर तहसीलदारांनी म्हटले आहे की, ग्रामीण भागात पूर्वापार परंपरागत शेतावर जाण्यासाठी, शेतीची मशागत करण्यासाठी, शेतमालांची ने-आण करण्यासाठी शेत शिवार रस्ते, रस्ते, बैलगाडी रस्ते, पाऊलवाट तयार केलेले आहेत. पाणंद रस्ते किंवा पाऊलवाटांच्या नोंदी पूर्वापार वहिवाटीप्रमाणे सातबारा पत्रकात पोट खराबा सदरामध्ये इतर हक्कात केलेल्या आहेत. वहिवाटीचे रस्ते व पाऊलवाटाच्या नोंदी मात्र झालेल्या नसतील. अशा सद्य:स्थितीत वहिवाटीत असलेल्या रस्त्यांवरून ये-जा करण्यासाठी अडथळा करू नये, असे पत्रकात म्हटले आहे. सध्या ऊस गाळपाचा हंगाम सुरू आहे. शेतातून ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा रस्ता अडवल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा बुट्टे यांनी दिला आहे.
