याबाबत द ट्रिब्युनमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, पंजाब भवनमध्ये संयुक्त किसान मोर्चाच्या (अ-राजकीय) मागण्यांबाबत जवळपास चार तास बैठक झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी धालीवाल होते. ते म्हणाले की, कृषी अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने नवे धोरण तयार करण्यात येत आहे. यावेळी शेतकरी नेत्यांनी साखर कारखान्यांकडे थकीत असलेली रक्कम देण्याची मागणी केली.
मंत्री धालीवाल म्हणाले की, सरकारने शेजारील देशांशी भाजीपाला आणि इतर पिकांच्या निर्यात संधींचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. या वर्षी ३० जून रोजी जारी केल्या जाणाऱ्या नव्या कृषी धोरणातून शेतकऱ्यांना अनेक समस्या सोडविण्यासाठी मदत मिळेल. ते म्हणाले की, नवे धोरण शेतकरी, कृषी तज्ज्ञ, शेतकरी नेते, लोकांसह विविध वर्गांच्या प्रतिनिधींच्या सूचनांतून तयार करण्यात येत आहे.














