नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने 2025-26 चीनी सीज़न के लिए 15 लाख टन (LMT) चीनी के निर्यात की अनुमति दी है।पिछले तीन चीनी सीज़न के दौरान चीनी के औसत उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, चालू चीनी मिलों के बीच आनुपातिक आधार पर 15 लाख मीट्रिक टन का निर्यात कोटा आवंटित किया गया है। सभी चीनी मिलों को उनके 3 वर्षों के औसत चीनी उत्पादन का 5.286% एक समान निर्यात कोटा आवंटित किया गया है। एक चीनी मिल/रिफाइनरी/निर्यातक द्वारा उल्लिखित मात्रा तक सभी ग्रेड की चीनी का निर्यात किया जा सकता है।
राज्यवार चीनी निर्यात कोटा…
ग्लोबलडेटा एग्री की चीनी विश्लेषक सायरा अली ने 12 नवंबर को ‘चीनीमंडी’ से अगले कुछ महीनों में चीनी की कीमतों के पूर्वानुमान के बारे में बात करते हुए कहा, यह मानने के कई कारण हैं कि आने वाले महीनों में कीमतों को अपने मौजूदा निचले स्तर से कुछ सहारा मिल सकता है। कीमतें अब अगले साल ब्राजील में एथेनॉल समता (ethanol parity) के हमारे अनुमानों के करीब के स्तर पर कारोबार कर रही हैं, यानी बाज़ार के लिए न्यूनतम स्तर, जिससे 2026/27 की फसल के लिए चीनी मिश्रण की उम्मीदों पर सवाल उठ रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा, वे अगले साल भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक स्तर से भी काफी नीचे हैं, जो वर्तमान में असंभव प्रतीत होता है, जबकि मिल मालिकों को 15 लाख टन निर्यात की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, चूँकि फंड अभी भी बड़ी नेट शॉर्ट पोजीशन रखते हैं, इसलिए उनकी निवेश रणनीति में बदलाव की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, हालांकि ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक वे साल के अंत में अपनी पोजीशन को पुनर्संतुलित नहीं कर लेते, जिसका अर्थ है कि निकट भविष्य में कीमतें अभी भी कम हो सकती हैं। इसके अलावा, ब्राज़ीलियाई (और थाई) मिल मालिकों द्वारा अगले साल के लिए अपने निर्यात निर्धारण अभी बाकी हैं, कीमतों में किसी भी सुधार का फायदा उठाने की संभावना है।
