नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत नाफेड व एनसीसीएफ या दोन नोडल एजन्सी यांनी प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांमध्ये तीन लाख टन कांद्याची खरेदी पूर्ण केली. मात्र दोन महिने होऊनही थकीत २०० कोटी रूपये मिळाले नसल्याने तातडीने थकीत पैसे व्याजासह शेतक-यांच्या खात्यावर जमा करण्याची व खताचे लिकींग करणाऱ्या कंपन्यांचे अनुदान थांबविण्याची मागणी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सचिव देवेश चतुर्वेदी यांच्याकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली.
यावेळी कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी तातडीने नाफेडच्या कार्यकारी संचालक यांना चार दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याच्या सूचना दिल्या. त्याबरोबरच लिंकींग करणाऱ्या खत कंपन्याना वारंवार सांगूनही लिंकींग करू लागल्याने खत कंपन्या शेतक-यांची मोठी आर्थिक लुबाडणूक करत आहेत. यामुळे केंद्र सरकारने थेट लिंकींग करणाऱ्या खत कंपन्यांचे अनुदान थांबविण्याची मागणी केली.
नाफेडने २२ सहकारी संस्था व ‘एनसीसीएफ’ने ३४ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची कांदा खरेदीसाठी नियुक्ती केली होती. या खरेदीदारांनी शेतकऱ्यांकडून गेल्या दोन महिन्यांपासून कांदा ताब्यात घेऊन चाळीस साठवला आहे. खरेदी वेळी ७२ तासात पैसे दिले जाईल असे सांगण्यात आले. मात्र आता दोन महिने झाले तरीही पैसे मिळत नसल्याने शेतकरी आता खरेदीदारांकडे चकरा मारत आहेत. यामुळे केंद्र सरकारने नाफेड, एनसीसीएफ व उत्पादक कंपन्या यांनी केलेल्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी पंतप्रधान व केंद्रीय कृषीमंत्री यांचेकडेही निवेदनाव्दारे केली आहे.
