पुणे : केंद्र सरकारने 87,587 मेट्रिक टन अतिरिक्त साखर निर्यातीस मंजुरी दिली असली तरी 30 जून 2026 पर्यंत निर्यात पूर्ण करण्याची अट घातल्यामुळे राज्यातील साखर कारखानदारांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. जागतिक बाजारात साखरेचे दर सुधारण्याची चिन्हे दिसत असताना, विशेषतः इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला निर्यातीची चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. तरीही अशा कडक वेळेच्या अटी लादल्यामुळे केंद्राच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. उद्योगात उत्तरेकडील खासगी साखर लॉबीच्या दबावामुळेच या अटी घालण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे.
दैनिक ‘पुढारी’ने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे कि, केंद्राने देशातील 17 साखर कारखान्यांना त्यांच्या मागणीनुसार हा अतिरिक्त कोटा दिला आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रातील 13 कारखान्यांना सुमारे 71,707 मेट्रिक टन कोटा मिळाला आहे. मात्र, हा कोटा 30 जून 2026 पर्यंत निर्यात करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, ब्राझीलचा साखर हंगाम एप्रिलपासून सुरू होणार असून, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे तेथे साखरेऐवजी इथेनॉल उत्पादनावर भर दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे जागतिक बाजारात भारतासाठी निर्यातीची संधी निर्माण होत आहे. अशा परिस्थितीत वेळेच्या कठोर अटींमुळे भारतीय साखर उद्योगाला नुकसान होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, पूर्वीप्रमाणे 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली असती, तर कारखान्यांना अधिक लाभ मिळू शकला असता.
