पुणे : बॅंकांनी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ऊस तोडणी यंत्रासाठी (हार्वेस्टर) केंद्राच्या कर्ज अनुदान योजनेची कर्जप्रक्रिया सुलभ करावी, अशा सूचना साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी राज्यातील सर्व बॅंकांच्या मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक, महाव्यवस्थापकांना दिल्या आहेत. ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजना ही केंद्र व राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहे. यात बॅंकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे योजनेत अडथळे येऊ नयेत याबाबत साखर आयुक्तालयाने ऊस तोडणी यंत्राची कर्ज प्रकरणे जलद हाताळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
या योजनेत अर्ज मंजुरीनंतर ९० दिवसांत यंत्र खरेदीचे बंधन आहे. त्यामुळे बॅंकांनी कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतील यंत्रणेला यातील महत्त्वाचे मुद्दे निदर्शनास आणून द्यावेत. तसेच ऊस तोडणी यंत्रासाठी आपल्या बॅंकेकडे आलेली कर्जमंजुरी प्रकरणे तात्काळ मंजूर झाली तरच संबंधित अर्जदारांच्या बॅंक खात्यात तोडणी यंत्राचे अनुदान जमा होणार आहे. त्यामुळेच बॅंकांनी योजनेच्या कामाला प्रथम प्राधान्य द्यायला हवे, असेही आयुक्तालयाने बॅंकांना सांगितले आहे.
ऊसतोडणी यंत्र खरेदीसाठी ३२१ कोटींचे अनुदान
साखर आयुक्तालयाने ऊस तोडणी यंत्र खरेदी अनुदानासाठी काढण्यात आलेल्या सोडतीमधील ३३० लाभार्थ्यांना तोडणी यंत्र खरेदी करण्यासाठी पूर्वसंमती दिली होती. यंदा महाराष्ट्रासाठी विशेष बाब म्हणून केंद्र सरकारने मोठी मदत केलेली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतील (आरकेव्हीवाय) इतर पात्र लाभार्थ्यांच्या अर्जांची छाननी करून त्यांना पूर्वसंमती देण्याची कार्यवाही करण्यात आली. आरकेव्हीवाय अंतर्गत २०२२-२३ व २०२३-२४ या दोन वर्षांतील ९०० ऊसतोडणी यंत्र खरेदीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
महाडीबीटी पोर्टलवर १६ जानेवारी २०२४ रोजी ४५३ ऊसतोडणी यंत्रांसाठी प्रथम सोडत काढण्यात आली. सोडतीत निवड झालेल्या ४५३ अर्जदारांपैकी २८७ अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रे दिलेल्या मुदतीत पोर्टलवर अपलोड केली. त्यानंतर १६ फेब्रुवारी रोजी १५७ ऊस तोडणी यंत्रांकरिता दुसऱ्या टप्प्यात सोडत काढण्यात आली. या सोडतीतील अर्ज वगळून उर्वरित ४९ ऊसतोडणी यंत्रांसाठी १ मार्च २०२४ रोजी सोडत काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पहिल्या वर्षी ४५० ऊसतोडणी यंत्रांची खरेदी होईल. योजनेसाठी केंद्राचे १९२.७८ कोटी आणि राज्य सरकारचे १२८.५२ कोटी मिळून एकूण ३२१ कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले.
