कोल्हापूर : साखर उद्योगासमोरील अडचणी लक्षात घेता ज्या वर्षीची एफआरपी त्याच वर्षाचा साखर उतारा धरून एफआरपी रक्कम अदा करावी, याबाबत शासन स्तरावरून सूचित करावे, असा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या एफआरपी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाची जर अमलबजावणी झाली तर कुठल्याही कारखान्याला ऊस खरेदी केल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना एफआरपीचे पूर्ण पेमेंट देणे शक्य होणार नाही. कारण हंगाम संपल्यानंतर सरासरी साखर उतारा मिळाल्यानंतर त्याप्रमाणात एफआरपी निश्चित होणार आहे. असे झाल्यास साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात ‘एकरकमी एफआरपी’वरून संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
‘एफआरपी’ समितीच्या बैठकीत साखर आयुक्त कार्यालयाने याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेबाबत माहिती दिली. याचिकाकर्त्याने मागील वर्षाच्या साखर उताऱ्यानुसार एफआरपी देण्याबाबतची मागणी केली होती. मात्र, याबाबत न्यायालयाने शासनाला आदेशित केले नसल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही. सद्यःस्थितीत सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत आली असून, वस्तुस्थिती मांडून राज्य शासनाने ताठर भूमिका घेतल्यास सहकारी साखर कारखान्यांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल, असे माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले.
अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) राजगोपाल देवरा यांनी एफआरपीप्रमाणे दर निश्चित करताना मागील हंगामातील घटक विचारात घेतले जातात. त्यामुळे मागील हंगामातील साखर उताऱ्यानुसार चालू हंगामासाठी जाहीर केलेल्या एफआरपी दराप्रमाणे रक्कम अदा करणे योग्य होईल, असे सांगितले. ‘विस्मा’ व साखर संघ प्रतिनिधी यांनी देवरा यांच्या मताला असहमती दर्शवत एफआरपीच्या कायद्यात मागील हंगामाच्या साखर उताऱ्यानुसार एफआरपी दिली पाहिजे, असे कोठेच म्हटलेले नाही. केंद्र शासनाद्वारे एफआरपी ठरवून संबंधित हंगामासाठी परिपत्रक काढतानाही त्यात उल्लेख नसतो, असे स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी साखर उद्योगासमोरील अडचणी लक्षात घेता ज्या वर्षाची एफआरपी त्याच वर्षाचा साखर उतारा धरून पैसे अदा करण्याबाबत अध्यादेश काढण्याबाबत विचार करावा, असे सुचविले. तर दिलीप वळसे-पाटील यांनी अध्यादेशाऐवजी शासन स्तरावरून कळविण्यात यावे, असे सांगितले.
…अशी आहे समिती
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ, आमदार प्रकाश सोळंके, जयप्रकाश दांडेगावकर, बी. बी. ठोंबरे, संजय खताळ, अजित चौगुले.
