नवी दिल्ली : साखर उद्योगाने आगामी गळीत हंगामाची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. मात्र, वाढता उत्पादन खर्च, ऊस मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी, कर्जाचे हप्ते, व्यापारी देणी व अन्य खर्चाचा ताळमेळ घालताना कारखानदारांची दमछाक होत आहे. त्यामुळे साखरेच्या आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करून ती प्रतिक्विंटल ४२०० ते ४३०० रुपये करावी, इथेनॉलच्या दरात प्रतिलिटर पाच रुपयांची वाढ करावी तसेच साखरेचा किमान २५ ते ३० लाख टन कोटा निर्यातीसाठी जाहीर करावा, अशा मागण्या साखर उद्योगातून पुढे येत आहेत. साखर उद्योगासाठीच्या धोरणांचे चांगले व्यवस्थापन झाले तरच उद्योगासमोरील सध्याच्या आर्थिक अडचणी कमी होतील असे उद्योगातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
साखरेचा वाढलेला उत्पादन खर्च, पावसामुळे घटलेले उसाचे उत्पादन, थकलेले कर्मचाऱ्यांचे पगार व कर्जाचे हप्ते यातून यावर्षी साखर हंगाम आव्हानात्मक ठरेल. जिल्ह्यातील साखर कारखाने शंभर दिवसांपेक्षा जास्त दिवस चालण्याची शक्यता नाही. साखर कारखान्यांचा हंगाम सरासरी ११० ते १४० दिवस चालतो. उसाचे उत्पादन घटल्याने कारखान्यांच्या हंगामाचा कालावधी घटणार आहे. मात्र, कामगारांना बारा महिन्यांचा पगार द्यावा लागतो. आता आर्थिक अडचणींमुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार थकीत राहण्याची भीती आहे. सध्या जिल्ह्यातील काही कारखान्यांकडून आठ ते दहा महिन्यांचा पगार दिलेला नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे. साखरेचा प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च ४३०० रुपयांवर पोहोचला आहे. पण साखरेचा बाजारातील दर प्रतिक्विंटल ३६०० ते ३७०० रुपयेच आहे. त्यामुळे यातच प्रतिक्विंटल ६०० ते ७०० रुपयांचा फटका साखर कारखान्यांना बसण्याची शक्यता आहे. हा तोटा भरून काढायचा झाल्यास साखरेच्या हमीभावात वाढ करण्याची मागणी होत आहे.
