कोल्हापूर : आतापर्यंत मागील हंगामातील सरासरी साखर उताऱ्यावर चालू हंगामातील उसाची एफआरपी ठरवली जात होती. हंगामाच्या सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांना त्यानुसार दर दिला जातो. मात्र, मागील हंगामातील उताऱ्यावर एफआरपी देण्यास साखर कारखान्यांचा विरोध होता. कारखान्यांनी याबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. यावर, केंद्र सरकारने ज्या-त्या वर्षीच्या उताऱ्यावर एफआरपी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. हंगामाच्या शेवटीच साखर उतारा निश्चित होतो, मग कायद्यानुसार ऊस गाळपास पाठविल्यानंतर चौदा दिवसांत एफआरपी द्यायची कशी? असा पेच साखर कारखानदारांसमोर निर्माण झाला आहे.
उसाचे गाळप झाल्यापासून चौदा दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार पैसे देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. याबाबत साखर उद्योगाचे अभ्यासक म्हणतात कि, ज्या त्या वर्षीच्या साखर उताऱ्यानुसार एफआरपी देण्याचे आदेश केंद्र शासनाने दिले, याचा अर्थ १०.२५ टक्के बेस पकडून पहिला हप्ता द्यायचा आणि हंगामानंतर अंतिम उतारा पाहून फरक द्यावा लागणार आहे. हा व्यावहारिक दृष्टिकोन योग्य ठरू शकतो. शेतकऱ्यांना काही पैसे उशिरा मिळतील, पण यामध्ये त्यांचे नुकसान होणार नाही. तर शेतकरी नेते प्रा. जालिंदर चौगुले म्हणाले की, हंगाम संपेपर्यंत शेतकरी ऊस बिलाची वाट बघत बसणार नाही. केंद्राच्या निर्णयानुसार कारखानदार भूमिका घेणार असतील, तर दुधाप्रमाणे आमच्या उसाची रिकव्हरी बांधावरच तपासून रोजच्या रोज दर द्या. दरम्यान, अशाच प्रकारची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. त्यामुळे ८.५ ते ९ रिकव्हरीचा ऊस पाठवून १२.५० रिकव्हरीनुसार दर घेणाऱ्यांना चाप बसणार आहे.
