नैरोबी : साखर आयातीवर केनिया सरकारच्या प्रतिबंधामुळे साखर उद्योगाच्या पुनरुद्धाराची शक्यता आहे. आयात लाइसेंस रद्द करण्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना समर्थन मिळाले आहे, जे स्वस्त आयातीच्या डंपिंग मुळे निराश झाले होते. ज्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांचे खूप मोठे नुकसान झाले होते. किशुमू गवर्नर आन्यांग न्योओंग यांनी कृषि व्यापार सचिव पीटर मुन्या यांना अवैध व्यापार संपवण्यासाठी धन्यवाद दिले. गवर्नर न्योओंग यांनी शुक्रवारी सांगितले की, आता पुन्हा शेतकरी ऊस पिक लागवडीसाठी प्राधान्य देऊ शकतात. काउंटी मुख्यालय मध्ये ते म्हणाले, पश्चिमी केनिया साखर बेल्ट ला आता आपल्या पूर्ण क्षमतेने मिळवण्याची संधी मिळेल कारण सरकारने उचललेल्या नव्या पावलामुळे शेतकरी, श्रमिक आणि ट्रांसपोर्टर्स नाही लाभ होईल. त्यांनी राज्याच्या स्वामित्व वाल्या साखर कारखान्यांना लीज वर देण्याबाबत सरकारला सांगताना म्हटले आहे की, यामुळे शेतकऱ्यांची अर्थिक स्थिती सुधारेल आणि क्षेत्रारामध्ये प्रतिस्पर्धा आणि सेवा मध्येही बदल होईल.
गुरुवारी किलिमो हाउस मध्ये साखर उद्योगातील सुधारणांबाबत घोषणा करताना, सचिव मुन्या म्हणाले, कॅबिनेट ने मिलर्स च्या स्वामित्व वाल्या शेतांमध्ये ऊसाला संसाधित करणे आणि विकसीत करण्यासाठी 20 वर्षांसाठी मुहोरोनी, चेमेलिल, नोजिया, मवानी आणि सोनी शुगर कंपनी ला लीज वर देण्याची मंजूरी दिली आहे. मुन्या म्हणाले, मंत्रालयाच्या पुढच्या आठवडयात पाच सरकारी स्वामित्व वाल्या कारखान्यांची लीज साठी खाजगी कंपन्यांकडून मागण्या मागवणार. केनिया च्या नॅशनल एलायंस ऑफ ऊस शेतकरी संघटना (केएनएएसएफओ) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइकल अरुम म्हणाले, सरकार कडून साखर विकास लेवी आणि ऊसाच्या विकासामध्ये पैसा देण्याचे आव्हान केले. यानंतर ऊस शेतकरी देशाच्या घरगुती मागणीला पूर्ण करणे आणि शेजारीला देशाला अधिशेष निर्यात करण्यामध्ये सक्षम होतील.
Audio Playerहि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
