कोल्हापूर : यावर्षी पावसाचे प्रमाण कमी-अधिक राहिल्याने बहुतांशी भागात उसाचे पीक घटले आहे. त्यात पुराचे पाणी बरेच दिवस ऊस पिकात साचून राहिल्याने उसाची वाढ म्हणावी तशी झालेली नाही. परिणामी गाळप क्षमतेइतका ऊस न मिळाल्यास हंगाम अवघ्या ९० ते १०० दिवसांत आटोपता घ्यावा लागेल. हंगामाचा कालावधी कमी मिळाल्याने उत्पादन खर्च वाढून कारखान्यांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर साखरेचा वाढता उत्पादन खर्च, कर्जाचे हप्ते, कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार अशी अनेक आव्हाने साखर हंगामासमोर आहेत.
जिल्ह्यातील साखर कारखाने यंदा शंभर दिवसांपेक्षा जास्त दिवस चालण्याची शक्यता नाही, अशी स्थिती आहे. साखरेची MSP प्रति क्विंटल ३१०० रुपये असून, २०१९ पासून या दरात वाढ झालेली नाही. सध्या साखरेचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल ४३०० रुपयांवर पोहोचला आहे. मात्र बाजारातील साखरेचा दर प्रति क्विंटल ३६०० ते ३७०० रुपयेच आहे. त्यामुळे ६०० ते ७०० रुपयांचा फटका कारखान्यांना बसण्याची शक्यता आहे. तोटा भरून काढायचा झाल्यास साखरेच्या हमीभावात वाढ करण्याची गरज आहे.
साखरेचा दर प्रति क्विंटल ४१०० ते ४२०० रुपये करण्याची मागणी साखर उद्योगाने आधीच केली आहे. उत्पादन खर्च व मिळणारी रक्कम यातील तफावत भरून काढण्यासाठी कारखान्यांना जादा कर्ज उचलावे लागत आहे. त्यातून अनेक कारखान्यांवर कर्जाचा बोजा वाढला आहे. यासाठी साखरेच्या आधारभूत किमतीत वाढ करून ती प्रति क्विंटल ४२०० ते ४३०० रुपये करणे, इथेनॉलच्या दरात प्रतिलिटर पाच रुपयांची वाढ करणे आणि साखरेचा किमान २५ ते ३० लाख टन कोटा निर्यातीसाठी जाहीर करणे या उपाययोजनांची गरज असल्याचे मत साखर उद्योगातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
