पुणे : रविवारी मांडण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशातील साखर उद्योगासाठी कोणतीच थेट तरतूद करण्यात आलेली नाही. साखरेची किमान विक्रीवाढ (एमएसपी) आणि इथेनॉल दरवाढीवर भाष्यही करण्यात आले नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात साखर व इथेनॉल उद्योगात गुंतवणूक केलेल्या कारखानदारांसह उद्योजकांकडून निराशा व्यक्त केली जात आहे. हा अर्थसंकल्प फक्त आणि फक्त शहरी जनतेसाठी व अन्य उद्योगजगतासाठीच असल्याने समस्यांचा पाढा कायम राहणार, अशी शक्यता आहे. केंद्र सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिकिलोस ३१ रुपयांवरून वाढवून किमान ४२ रुपये करण्याची मागणी प्रलंबित आहे. इथेनॉल दरात प्रतिलिटरला पाच रुपये वाढीवरही कोणतेच भाष्य करण्यात न आल्यामुळे साखर उद्योगाची घोर निराशा झाल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.
अर्थसंकल्पात शेतीमालापासूनचा वाया जाणारा पालापाचोळा आणि सेंद्रिय पदार्थांपासून तयार होणारा बायोगॅस करमुक्त करण्यात आला आहे. त्यापासून उद्योगास थोडेफार पाठबळ मिळण्याची आशा आहे. त्यासाठी बायोगॅसवर आधारित शेती अवजारे आणण्याचे आव्हान असेल. देशातील साखर आणि इथेनॉल प्रकल्पात सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. त्याच्या परतफेडीसाठी अर्थसंकल्पात सकारात्मक निर्णयांची अपेक्षा होती. मात्र, तसे झालेले नाही असे राज्याचे माजी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दैनिक ‘पुढारी’शी बोलताना सांगितले. तर अर्थसंकल्पात कृषिमाल प्रक्रिया व साखर उद्योगासाठी भरीव तरतूद नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा पूर्णपणे शहरी नागरिकांसाठी व उद्योजकांसाठीच आहे, असे दिसते. साखर उद्योग, तेल उद्योग, कृषिमाल प्रक्रिया उद्योग यांना कोणताच लाभ नाही असे वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा)चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी दैनिक ‘पुढारी’शी बोलताना सांगितले.
