पुणे : देशात चालू हंगामात तब्बल ३५० लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे या हंगामात २५ ते ३० लाख टन साखर निर्यात करण्याची उद्योग जगतातून केली जात होती. परंतु केंद्र सरकारने १५ लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर ४२० ते ४२५ डॉलर प्रतिटन म्हणजेच ३७०० ते ३७५० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. निर्यात खर्च वजा केल्यास कारखान्यांच्या हातात ३४५० रुपये प्रतिक्विंटलच्या आसपास रक्कम मिळेल. तर देशांतर्गत बाजारात सध्या साखरेला ३७७० ते ३७९० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळत आहे. त्यामुळे कारखानदारांची तोट्यात जाऊन साखर निर्यातीची तयारी नाही. जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या दरात वाढ न झाल्यास केंद्र सरकारला प्रोत्साहन अनुदान द्यावे लागणार आहे. तरच साखर निर्यात फायदेशीर ठरेल असे साखर उद्योगाचे मत आहे. दैनिक सकाळने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या १५ लाख टन निर्यात कोट्यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला ४ लाख ८८ हजार टन कोटा आला असून उत्तर प्रदेशला ५ लाख ७ हजार टन निर्यातीची संधी मिळणार आहे. तर कर्नाटकला २ लाख ४७ हजार टन साखर निर्यातीची संधी मिळेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचा दर ४२८ डॉलर प्रती टन आहे. त्यामुळे हा दर परवडणारा नसल्याचे साखर उद्योगाचे मत आहे. सध्या जागतिक स्तरावर ब्राझील, थायलंड तसेच भारतात अतिरिक्त साखर उत्पादन होत आहे. याशिवाय, जागतिक बाजारात साखरेला मागणीही नाही आणि दरही चांगले नाहीत. त्यामुळे साखर निर्यातीची ही चांगली वेळ नाही. ब्राझीलचा हंगाम संपल्यावर जानेवारीपासून जागतिक बाजारात वाढ होण्यास सुरुवात होईल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. देशात आगामी हंगामात ९० लाख टन साखर शिल्लक राहील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे ३५ ते ४० लाख टन साखर निर्यात करून हा साठा घटवणे आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
