पुणे : भारतातील इंधनात २०१४ पर्यंत इथेनॉलचा अल्प वापर केला जात होता. मोदी सरकारने परदेशातून होणारी इंधनाची आयात कमी करण्यासाठी त्यात इथेनॉलच्या मिश्रणाचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर या प्रमाणात टप्प्याटप्प्याने वाढ केली. सध्या भारताकडून इंधनात २० टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. त्याला ३० टक्क्यांपर्यंत नेण्याच्या विचारात केंद्र सरकार आहे. सहाजिकच भारत इथेनॉलसाठी मोठी बाजारपेठ म्हणून उदयास आली आहे. त्यामुळे अमेरिकन इथेनॉल उत्पादकांचा भारतीय बाजारपेठेवर डोळा आहे. सध्या चर्चा सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार करारात केंद्र सरकारने अमेरिकेतून होणाऱ्या इथेनॉल आयातीवरील निर्बंध हटवावेत, अशी मागणी अमेरिकेकडून केली जात आहे. त्यामुळे देशभरातील साखर कारखानदार धास्तावले आहेत.
भारतात ऊस आणि अन्नधान्यावर आधरित इथेनॉल उत्पादन केले जाते. उसावर आधारित इथेनॉलचे प्रमाण जास्त असून, त्यासाठी अनेक साखर कारखान्यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. या इथेनॉल उत्पादनामुळे तोटा सहन करत असलेल्या साखर कारखान्यांकडे भांडवल उपलब्ध झाले. सद्यस्थितीत देशातील साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित साखर आणि इथेनॉल उत्पादनाच्या नाजूक संतुलनावर अवलंबून आहे. सध्या २० टक्के इथेनॉल इंधनात मिसळले जाते. आगामी काळात ते प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. इथेनॉल विक्रीतून मिळालेल्या पैशांमुळे कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला दिल्या जाणाऱ्या ऊस बिलांमध्ये वाढ झाली आहे. इथेनॉल विक्रीमुळे २०२१-२२ च्या साखर हंगामात ९९.९ टक्के ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांची देणी मिळाली, तर २०२२-२३ साठी हेच प्रमाण ९८.३ टक्के आहे. जर आयात इथेनॉल आले तर हा समतोल बिघडून जाण्याची भीती आहे.
