यह न्यूज़ सुनने के लिए इमेज के निचे के बटन को दबाये
कोल्हापूर : चीनीमंडी
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीचे पैसे देण्यात अपयशी ठरलेल्या साखर कारखान्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. या कारवाईला बहुदा उशीर लागणार असला तरी, साखर आयुक्तालयातील अतिशय विश्वासू सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार थकबाकीदार साखर कारखान्यांना साखर आणि इतर जंगम मालमत्ता जप्त करण्यासंदर्भातील नोटिस कोणत्याही क्षणी काढण्यात येऊ शकते. सांगली जिल्ह्यातील एका साखर कारखान्याला नोटिस पाठवण्यात आली असून, इतर कायदेशीर पूर्तता झाल्यानंतर पुढची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
निवडणुकांमध्ये रेव्हेन्यू रिकव्हरी अॅक्ट नुसार कारवाई करण्याला अडथळे येत होते. मात्र, साखर नियंत्रण कायद्यानुसार साखर आयुक्तालयाने खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना नोटिस पाठवली आहे. या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांकडून ऊस घेतल्यानंतर पुढच्या १४ दिवसांत त्या शेतकऱ्याच्या खात्यावर कारखान्याने बिल जमा करणे बंधनकारक आहे.
साखर आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील १८ साखर कारखान्यांनी एफआरपीचे पैसे दिलेले नाहीत. जिल्ह्यातील केवळ दोन साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे संपूर्ण बिल भागवले आहे. तर दोन साखर कारखाने शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर पैसे जमा करण्याच्या तयारीत आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३८ साखर कारखान्यांची मिळून १ हजार १६० कोटी रुपयांची ऊस बिल थकबाकी आहे. दोन्ही जिल्ह्यांतील मिळून केवळ दोन कारखान्यांनी ९० टक्के बिल जमा केले आहे.
मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, कोल्हापूर जिल्ह्यात २२ सहकारी आणि खासगी कारखान्यांना मिळून शेतकऱ्यांचे ७०० कोटी रुपये द्यायचे आहेत. संताजी घोरपडे आणि हेमरस या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची पूर्ण बिले भागवली आहेत. कोल्हापूर विभागातील ३८ साखर कारखान्यांनी मिळून आतापर्यंत जवळपास पाच हजार कोटी रुपये एफआरपीचे पैसे भागवले आहेत. आता सांगली जिल्ह्यातील पाच आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका कारखान्याची मिळून अडीच हजार कोटींची शिल्लक थकबाकी आहे.
केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना एफआरपी भागवण्यासाठी अल्प मुदतीच्या कर्जाची योजानाही जाहीर केली आहे. तसेच साखर कारखान्यांकडील कॅशफ्लो वाढावा यासाठी साखर विक्रीचा किमान दर २९ रुपयांवरून ३१ रुपये किलो करण्यात आला आहे. तरी देखील थकबाकी राहिल्याने राज्य सरकारने हा विषय अतिशय गांभीर्याने घेतल्याचे साखर आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
