पुणे : राज्यातील साखर कारखाने एकूण गाळपापैकी ४० ते ६० टक्के ऊस कारखाना कार्यक्षेत्राबाहेरील गाळप करतात. त्यामुळे तोडणी वाहतुकीमध्ये भरमसाठ वाढ होते. राज्यासाठी २५ किलोमीटरपर्यंत गाळप होणाऱ्या ऊसाची निश्चीती करून तोडणी-वाहतूक दराची आकारणी करावी. त्यावरील वाहतुकीचा दर संबधित कारखान्याकडून वसूल करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त सिध्दराम सालिमठ यांच्याकडे केली. कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस आणल्यानंतर उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला आहे.
याबाबात राजू शेट्टी यांनी दिलेल्या निवेदानानुसार, २५ किलोमीटरपर्यंत गाळपास येणारा वाहतुकीचा जास्तीत जास्त दर ३८२ रूपये व तोडणीचा दर प्रतिटन ४४० रूपये याप्रमाणे ८२२ रूपये कमिशनसह इतका दर आहे. त्यावरील गाळपाचा वाढीव खर्च परिणाम करतो. साखर कारखान्यांना गाळपासाठी ऊस कमी पडू नये यासाठी दोन साखर कारखान्यामध्ये २५ कि. मी. अंतराची अट घालण्यात आली आहे. एकीकडे ऊस कमी पडतो तर दुसरीकडे साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात उसाचे उत्पादन वाढले असल्याचा बोगस अहवाल बहुतांशी कारखान्यांनी दाखवून गाळप क्षमता वाढवून घेतली आहे. परिणामी ४० ते ५० टक्के ऊस कार्यक्षेत्रातील तर उर्वरीत ५० ते ६० टक्के ऊस २५ किलोमीटर बाहेरील क्षेत्रातून आणला जातो. त्यामुळे कारखाना कार्यक्षेत्रातील उस उत्पादक सभासदांचे मोठे नुकसान होऊ लागले आहे. त्यासाठी राज्यासाठी २५ किलोमीटरपर्यंत निश्चीत तोडणी -वाहतूक दराची आकारणी करावी. त्याबाहेरील ऊस तोडणी वाहतूक खर्च संबधित कारखान्याकडून वसूल करावा.
