नवी दिल्ली : साखर-गोड पेयांवरील करांमुळे आरोग्याचे परिणाम सुधारले नाहीत किंवा कोणत्याही देशात लठ्ठपणा कमी झाला नाही, या तथ्यांकडे जागतिक आरोग्य संघटनेकडून (WHO) एक दशकाहून अधिक काळ दुर्लक्ष केले गेल्याबद्दल इंटरनॅशनल काउंसिल ऑफ बेवरेजेज असोसिएशन (ICBA) ने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. साखरयुक्त गोड पेयांवर कर वाढवण्याच्या WHO च्या अलिकडच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून ‘आयसीबीए’च्या कार्यकारी संचालक केट लॉटमन यांनी हे विधान केले आहे.
लॉटमन म्हणाल्या की, जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) गेल्या एका दशकाहून अधिक काळापासून स्पष्ट पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे, हे अत्यंत चिंताजनक आहे. साखर-गोड पेयांवरील करांमुळे कोणत्याही देशात आरोग्य परिणाम सुधारले नाहीत किंवा लठ्ठपणा कमी झाला नाही. असे कर हे या गुंतागुंतीच्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी सर्वोत्तम किंवा सर्वात प्रभावी मार्ग नाहीत, असा WHO नेच स्वतः वारंवार असा निष्कर्ष काढला आहे.
लॉटमन म्हणाल्या की, पेय उद्योग कमी आणि साखर नसलेल्या पेयांपर्यंत पुढे जात आहे. पारदर्शक लेबलिंगला समर्थन देणे आणि जबाबदार मार्केटिंगच्या सर्वोच्च मानकांचे पालन करणे यासारख्या सहयोगी आणि नाविन्यपूर्ण उपायांना पुढे नेत आहे. या सक्रिय उपाययोजनांवर एकत्र काम करून आपण जागतिक आरोग्य प्राधान्यांकडे वास्तविक आणि मोजता येण्याजोगी प्रगती साध्य करू शकतो.
इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑफ बेव्हरेजेस असोसिएशन (आयसीबीए) ही १९९५ मध्ये स्थापन झालेली एक जागतिक गैर-सरकारी संस्था आहे, जी जगभरातील अल्कोहोलिक पेय उद्योगाच्या हितासाठी काम करते. असोसिएशनच्या सदस्यांमध्ये राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पेय संघटना तसेच २०० हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये कार्यरत असलेल्या बहुराष्ट्रीय पेय कंपन्या समाविष्ट आहेत. हे सदस्य अल्कोहोलिक पेयांची विस्तृत श्रेणी तयार करतात, वितरित करतात आणि विकतात, ज्यामध्ये शीतपेये, क्रीडा आणि ऊर्जा पेये, बाटलीबंद पाणी, चवदार आणि वर्धित पाणी, तयार चहा आणि कॉफी, १०० टक्के फळे किंवा भाज्यांचे रस, इतर पेये, दुग्धजन्य पदार्थांवर आधारित पेये यांचा समावेश आहे.
अलीकडेच, जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) एक मोठा नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. यामध्ये देशांना आरोग्य करांच्या माध्यमातून २०३५ पर्यंत तंबाखू, अल्कोहोल आणि गोड पेयांच्या वास्तविक किमती किमान ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट दीर्घकालीन आजारांना आळा घालणे आणि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक महसूल निर्माण करणे आहे. “३ बाय ३५” या उपक्रमाचा उद्देश तंबाखू, अल्कोहोल आणि गोड पेयांवर लक्ष केंद्रित करून आरोग्य आणि विकासासाठी निधी उभारणे आहे.
