नवी दिल्ली : देशातील साखर कारखान्यांकडे कॅश फ्लो कमी असल्यामुळे ऊस बिल थकबाकीचा डोंगर वाढला आहे. गेल्या वर्षभरात देशातील थकबाकी ५४ पटीने वाढल्याची माहिती केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी राज्यसभेत दिली. साखरेला उठाव नाही, आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर नाही तर, देशांतर्गत बाजारात मागणी नाही. परिणामी साखर कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडले आहे.
कारखान्यांकडे अतिरिक्त साखर उत्पादन झाले असून, शेतकऱ्यांचे पैसे भागवण्यासाठी कारखान्यांकडे कॅश फ्लो नाही, अशी परिस्थिती आहे. परिणामी देशात अद्याप एकूण १५ हजार ५६५ कोटी रुपयांची ऊस बिल थकबाकी शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी ही थकबाकी २८५ कोटी रुपये होती. साखर कारखान्यांच्या आर्थिक कोंडीचा फटका महराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसल्याचे मंत्री दानवे यांनी राज्यसभेत सांगितले. ते म्हणाले, ‘साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी आणि त्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे भागवता यावेत यासाठी साखरेच्या किमान विक्री दरात २९ वरून ३१ रुपये किलो, अशी वाढ करण्यात आली.’
देशात अनेक ठिकाणी ऊस बिल थकबाकी असल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. सरकारने किमान विक्री दर वाढवण्याबरोबरच साखर कारखान्यांसाठी अल्प मुदतीची कर्ज योजनाही लागू केली आहे. पण, अतिरिक्त साखर उत्पादन आणि दर कमी यांमुळे साखर कारखान्यांची अवस्था बिकट असून, अनेक कारखान्यांना शेतकऱ्यांची देणी भागवता आलेली नाहीत.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
