गन्ना समिति का गन्ना भुगतान में देरी पर चीनी मिल क्षेत्र के रकबे में कटौती करने का फैसला

मुरादाबाद : गन्ना समिति के संचालक बोर्ड की बैठक में समय से गन्ना मूल्य भुगतान न करने पर संबंधित चीनी मिल क्षेत्र के रकबे में कटौती करने पर भी चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान करीमगंज चीनी मिल द्वारा मिल चलने के सीजन में तोल पर्ची मिलने हेतु इंडेंड देरी से भेजने का मुद्दा उठा। अमर उजाला में प्रकाशित खबर के अनुसार संचालक अनीस कुमार सिंह ने कहा कि, पेराई सत्र चलने के दौरान गन्ना समिति बिलारी से जुड़े करीमगंज चीनी मिल द्वारा इंडेंड भेजने में देरी की जाती है। समय से इंडेंड न मिलने पर गन्ना किसानों को अपनी जरूरत के अनुसार तोल पर्ची नहीं मिल पातीं। पूर्व में भी करीमगंज चीनी मिल की शिकायत गन्ना विभाग के अधिकारियों से की गई थी लेकिन मिल प्रबंधन ने व्यवस्था नहीं सुधारीं। बैठक में अन्य संचालकों ने बिलारी चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान में देरी पर नाराजगी जताई।

खबर में आगे कहा गया है की, बैठक में संचालक बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि यदि आगामी जुलाई माह में बिलारी चीनी मिल ने बकाया गन्ना मूल्य का समस्त भुगतान नहीं किया तब आगामी अगस्त माह में गन्ना समिति की वार्षिक सामान्य निकाय की होने वाली बैठक में गन्ना किसानों की राय लेकर बिलारी चीनी मिल को आवंटित क्षेत्र में कटौती करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता गन्ना समिति के सभापति चौधरी विजयपाल सिंह और संचालन गन्ना समिति के विशेष सचिव आर के पाठक ने किया। बैठक में गन्ना समिति के संचालक राजू सिंह, अतर सिंह, यज्ञपाल सिंह, अमित यादव, अन्नू सिंह, गन्ना परिषद के निरीक्षक संजीव कुमार,बिलारी चीनी मिल के महाप्रबंधक गन्ना गिरीश कुमार सिंह, करीमगंज चीनी मिल के वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक अनिल कुमार आदि मौजूद रहे।

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