निज़ामाबाद: अच्छे हालात में भी, तेलंगाना में गन्ने की खेती में तेजी से कमी आई है। जानकारी की कमी, कम दाम और अनिश्चितता की वजह से किसानों को गन्ने की जगह धान की खेती करनी पड़ रही है। सदियों से, तेलंगाना में किसान या तो गुड़ बनाने या चीनी बनाने के लिए गन्ने की खेती करते रहे हैं। डेक्कन क्रॉनिकल में प्रकाशित खबर के अनुसार, 2000 के दशक की शुरुआत में, राज्य में लगभग 10 लाख एकड़ में गन्ना उगाया जाता था। आज, यह आंकड़ा बहुत कम होकर सिर्फ़ 35,641 एकड़ रह गया है। हालांकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अंदाज़ा था कि, इस साल 59,275 एकड़ में गन्ने की खेती हो सकती है, लेकिन सिर्फ़ संगारेड्डी जिले में ही 27,140 एकड़ में गन्ने की अच्छी खेती होती है – जो राज्य में सबसे ज्यादा है।
गन्ना एक ऐसी फसल है जिस पर ज्यादा बारिश और सूखे दोनों का असर होता है। पहले के निज़ामाबाद, मेडक और करीमनगर ज़िलों के किसान कभी इसे बड़े पैमाने पर उगाते थे। लेकिन, बोधन में निज़ाम डेक्कन शुगर लिमिटेड (NDSL) की मेन यूनिट और मेटपल्ली और मेडक में इसकी ब्रांच बंद होने से खेती में भारी गिरावट आई। निज़ामाबाद कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री (NCSF) और दूसरी प्राइवेट फैक्ट्रियों के बंद होने से भी खेती में गिरावट आई। दिलचस्प बात यह है कि, गन्ने से एथेनॉल प्रोडक्शन ने कई दूसरे राज्यों में इंडस्ट्री को फिर से शुरू कर दिया है। इस मामले में, राज्य सरकारों द्वारा गन्ने के लिए सपोर्ट प्राइस की घोषणा किसानों और चीनी मिल ऑपरेटरों दोनों के लिए एक बड़ी राहत रही है।
डेक्कन क्रॉनिकल से बात करते हुए, बोधन के एक किसान नवीन ने कहा कि उनका परिवार दशकों से गन्ने की खेती करता था, लेकिन NDSL के बंद होने के बाद उन्होंने धान की खेती शुरू कर दी। उन्होंने कहा, गन्ना साल भर चलने वाली, काफी स्ट्रेस-फ़्री फसल है। उन्होंने याद किया कि, पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और निज़ामाबाद की पूर्व MP कलवकुंतला कविता ने निज़ाम शुगर्स को फिर से शुरू करने का वादा किया था, लेकिन फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद रही।
उन्होंने कहा कि किसानों के फ़ायदे के लिए कोऑपरेटिव और सरकारी फैक्ट्रियों को फिर से खोल देना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि, किसानों को अब गन्ने की फसल के लिए प्रति एकड़ लगभग ₹1 लाख इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। पूरे देश में गन्ने के लिए ₹3,550 प्रति क्विंटल का प्राइस दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किसानों को प्रति क्विंटल ₹400 का इंसेंटिव मिलता है, जबकि हरियाणा और पंजाब में किसानों को क्रमशः ₹415 और ₹420 मिलते हैं। गन्ने से एथेनॉल के प्रोडक्शन ने भी पूरे देश में फसल की वायबिलिटी को बढ़ाया है।
तेलंगाना सरकार को गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहिए। अभी, राज्य में केवल प्राइवेट चीनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। किसानों ने निज़ामाबाद कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को फिर से खोलने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा, नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर, मैंने कई राज्यों का दौरा किया है और दूसरी जगहों पर गन्ना किसानों को मिल रहे फायदों को खुद देखा है।
