धर्मपुरी: हरूर और पप्पिरेड्डीपट्टी के गन्ना किसान गन्ने की कटाई, बांधने और मिलों में पेराई के लिए लोडिंग की मजदूरी की लागत में बढ़ोतरी से परेशान हैं। किसानों ने कहा, अभी मजदूरी का खर्च 1,350 रुपये प्रति टन तक है, और पिछले साल यह सिर्फ़ 850 रुपये प्रति टन था।किसानों ने मज़दूरी के खर्च में सब्सिडी देकर मजदूरी की लागत कम करने के लिए मिल प्रशासन से मदद मांगी।
गोपालापुरम में सुब्रमण्यम शिवा कोऑपरेटिव शुगर मिल ने पिछले महीने पेराई का काम शुरू किया, और अनुमान है कि मिल में 1.04 लाख टन गन्ने की पेराई होगी। हालांकि, मजदूरी के खर्च में तेजी से बढ़ोतरी से किसान ज्यादा चिंतित हैं, जो बढ़कर 1,350 रुपये प्रति टन हो गया है। पिछले साल, मज़दूरी की लागत लगभग 850 रुपये प्रति टन थी। किसानों ने शिकायत की कि, जबकि गन्ने की कीमत 3,650 रुपये प्रति टन है (राज्य सरकार की सहायता निधि के बिना), उनका लगभग आधा मुनाफा मजदूरी के खर्च में चला जाता है। किसानों ने मिल से इस मामले में दखल देने और लागत कम करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया, खासकर सब्सिडी देकर जो मजदूरी की लागत को कम करने में मदद कर सके।
TNIE से बात करते हुए, हरूर के एक गन्ना किसान पी मूर्ति ने कहा, बढ़ती मजदूरी की लागत के कारण गन्ने का उत्पादन मुश्किल होता जा रहा है। हरूर और पप्पिरेड्डीपट्टी इलाके में मजदूरों की भारी कमी है। इससे मजदूरी की लागत में काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल, हमने 850 रुपये प्रति टन दिए थे, लेकिन इस साल हम 1,350 रुपये प्रति टन दे रहे हैं। यह अभी शुरुआत है, लेकिन सीज़न के आखिर तक, कीमतें 1,700 रुपये तक बढ़ जाएंगी। इसलिए हमारा आधा मुनाफा मजदूरी के खर्च में चला जाता है। इसलिए, किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।
पप्पिरेड्डीपट्टी के एक और किसान, एस विजयकुमार ने कहा, एक एकड़ गन्ने के खेत से लगभग 45-50 टन गन्ना मिलता है, और हमें लगभग 15 मजदूरों की जरूरत होती है। मज़दूरों को गन्ना काटना, छांटना, साफ करना, बांधना और मिलों में लोड करना होता है। मजदूरों को खेत साफ करने में लगभग दो दिन लगते हैं। हमें मजदूरों को ज्यादा पैसे मिलने से कोई दिक्कत नहीं है; बस यह अचानक हुई बढ़ोतरी अप्रत्याशित है। हमने लगभग 1,000 रुपये प्रति टन का अनुमान लगाया था, लेकिन इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने किसानों को चौंका दिया है।
हरूर के एम सेल्वराज ने कहा, पिछले कुछ सालों से, हम मिलों से कह रहे हैं कि अगर हो सके तो वे सब्सिडी के रूप में मजदूरी के खर्च में हमारी मदद करें। इससे किसानों पर पड़ने वाला कुछ बोझ कम होगा। जब TNIE ने सुब्रमण्यम शिवा कोऑपरेटिव शुगर मिल की मैनेजिंग डायरेक्टर, आर प्रिया से बात की, तो उन्होंने कहा, “इसमें मिल की कोई गलती नहीं है। किसान खुद मजदूरों को काम पर रखते हैं और वे आपस में कीमतों पर बात करते हैं। इसके अलावा, पोंगल से पहले कटाई जल्दी करने की कोशिश करने वाले किसानों की वजह से भी दिक्कतें आई हैं, जिससे मजदूर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। किसानों द्वारा मांगी गई सब्सिडी के बारे में अधिकारियों ने कहा, “यह उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि यह एक पॉलिसी का फैसला है।
