बागणी : ऊस उत्पादनासाठी आवष्यक खते, मजुरी, वीज बिल, पाणीपट्टी, कीटकनाशक औषधे यांच्यातील वाढ सुमारे १०० ते २०० टक्के झाली आहे. त्या तुलनेत एफआरपीमध्ये वाढ होणे गरजेचे आहे, पण तसे झाले नाही. आगामी गळीत हंगामासाठी जाहीर करण्यात आलेली एफआरपी उत्पादन खर्चावर आधारित वाढायला हवी होती. ती किमान चार हजार व्हायला पाहिजे असे मत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे. याचबरोबर ‘एफआरपी’ निश्चित करताना ९.५ टक्के उतारा हाच आधार (बेस) का मानला जातो, यासाठी काही शास्त्रीय आधार आहे का, असा सवालही ऊस उत्पादकांतून केला जात आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून ‘एफआरपी’ची निश्चिती वादाच्या भोवऱ्यात सापडते आहे. बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, उसाच्या एफआरपी कमी आहे. त्यात थोडीफार वाढ झाली आहे. मात्र तीदेखील बेसमध्ये पाव टक्का वाढवून करण्यात आली आहे. उसाची एफआरपी उत्पादन खर्चावर करण्याची गरज आहे. त्यामुळे उत्पादकांतून नाराजीचा सूर आहे. आधीच ऊस उत्पादकांना एफआरपी मिळत नाही, तर जोडीला एफआरपीच्या रचनेतदेखील अन्याय होत असल्याची भावना ऊस उत्पादकांत बळावत आहे. महाराष्ट्राचा साखर उतारा हा सातत्याने ११.५० टक्केच्या वर किंवा आसपास राहिला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचा साखर उतारा तर नेहमीच १२.५० अथवा त्याहीपेक्षा अधिक राहिला आहे. अनेक वेळा तर हा साखर उतारा १५ टक्केपर्यंत गेला आहे. याचा विचार करता, महाराष्ट्रासाठी उसाचा किमान हमीभाव अर्थात ‘एफआरपी’ हा निश्चितपणे देशातील अन्य राज्यांमधील ऊस दरापेक्षा अधिकच राहिला पाहिजे.
