लखनऊ: किसानों के लंबित गन्ना बकाया पर विपक्ष की कड़ी आलोचना के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को गन्ना किसानों को 45 दिनों की लॉकडाउन अवधि के दौरान 6,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दावा किया। गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि, लॉकडाउन के दौरान चीनी की कम बिक्री के बावजूद मिलों द्वारा किसानों को भुगतान किया गया।
राणा ने आगामी पेराई सत्र के लिए गन्ना मिलों की तैयारियों का आकलन की समीक्षा बैठक आयोजित की थी। उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार ने नई लाइसेंसिंग नीति के तहत खंडसारी इकाइयों को 165 लाइसेंस जारी किए हैं। मंत्री ने चीनी मिलों को नए पेराई सत्र के लिए तैयार होने के लिए कहा और चीनी मिलों को जल्द से जल्द अपने गन्ना बकाया को चुकाने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी की, अगर वे भुगतान में विफल हो जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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