सांगली : कोल्हापूर जिल्ह्यात ज्या कारखान्यांची एफआरपी ३४०० पेक्षा कमी आहे, अशा कारखान्यांनी ३५०० रुपये आणि ज्या कारखान्यांची ३५०० पेक्षा जादा एफआरपी आहे, अशा कारखान्यांनी एफआरपी अधिक १०० रुपये असा फॉर्म्युला मान्य केला आहे. त्याच धर्तीवर सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी एफआरपी मान्य करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली.
कारखान्यांनी हा फॉर्म्युला अमान्य करत दराबाबत भूमिका जाहीर करण्यासाठी मुदत जिल्हाधिकारी यांच्या मध्यस्थीने पाच दिवसांत दराबाबत निर्णय घेऊ असे सांगितले. त्यामुळे ऊस दराबाबत तोडगा निघाला नाही. १२ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय कळविण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी कारखानदारांच्या प्रतिनिधींना दिले. मात्र जोपर्यंत शेतकरी संघटनेचा प्रस्ताव मान्य होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील असा इशारा श्री. शेट्टी यांनी दिला.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी उसाला विना कपात प्रति टन ३७५१ रुपये आणि मागील हंगामातील २०० रुपये हप्ता दिल्या शिवाय गाळप सुरू करू देणार नाही, असा पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे ऊस दराची कोंडी फोडण्यासाठी शुक्रवारी (ता. ७) जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीला कोल्हापूर विभागाच्या प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) संगीता डोंगरे, संदीप राजोबा, सूर्यकांत मोरे, महेश खराडे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.
शेट्टी म्हणाले, उसाला विना कपात प्रति टन ३७५१ रुपये आणि मागील हंगामातील २०० रुपये हप्ता असा प्रस्ताव मांडला होता. याबाबत तडजोड करण्याची आमची मानसिकता नव्हती. मात्र कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये झालेल्या चर्चेनुसार सांगली जिल्ह्यातील तोच फॉर्म्युला आम्ही साखर कारखानदारांना समझोत्याचा प्रस्ताव कारखानदारांसमोर मांडला. चर्चेसाठी मुदत मागून घेतली. ळे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी ऊसदराच्या बाबतीत मध्यस्थी करत पाच दिवसांची मुदत दिली.
पाच कारखानदारांची मागील एफआरपी थकित
राजारामबापू साखर कारखान्याचे तीन युनीट, हुतात्मा आणि दालमिया अशा पाच कारखान्यांची ११ कोटी ४५ लाखांची मागील एफआरपीतील फरक थकित आहे. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांचा फरक का दिला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. दरम्यान, सोमवारी (ता. १०) साखर आयुक्तालयामध्ये सुनावणी आहे, तर बुधवारी (ता. १९) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे, त्यानंतरच यावर निर्णय होईल, असे कारखानदारांनी सांगितले.
