सांगली : पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाविरुद्धची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. कार व दुचाकी वाहनधारकांच्यावतीने ॲड. अक्षय मल्होत्रा यांनी विनंती अर्ज सुप्रीम कोर्टात दाखल केला होता. इथेनॉल मिश्रण केलेले व इथेनॉल विरहित असे दोन्ही प्रकारचे पेट्रोल पंपावर उपलब्ध करावे. त्यामुळे वाहनधारक त्यांच्या मर्जीने हवे ते खरेदी करेल, अशी याचिकेत मागणी केली होती. २०२३ पूर्वीच्या कार व दुचाकी गाड्यांची रचना इथेनॉल वापराला पूरक नाही. त्यामुळे अशा वाहनधारकांना सक्तीने इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल खरेदी करावे लागते असा आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. त्यामुळे इथेनॉल मिश्रणाच्या प्रक्रियेला गती मिळणार असल्याचे सांगत शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
याबाबत शेतकरी संघटनेचे प्रमुख संजय कोले यांनी सांगितले की, खपापेक्षा साखरेचे जास्त उत्पादन झाल्याने वारंवार दर घसरून ऊसाला कमी भाव दिला जात होता. त्यावेळी शेतकरी संघटनेने इथेनॉल मिश्रणाच्या परवानगीची मागणी केली होती. ब्राझीलप्रमाणे अतिरिक्त साखर उसाचा रस, बी हेवी मोलॅसिसपासून बनणाऱ्या इथेनॉलकडे वळवता येते. त्याला चांगला दरही मिळतो. हे शासनापुढे मांडले होते, अखेर शरद जोशी शेतकरी संघटनेचे धोरण स्वीकारले गेले ही महत्त्वाची बाब आहे. इंधनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी उत्पादन व मिश्रण करणे आवश्यक आहे.
