नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या E20 पेट्रोल धोरणाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालय १ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुनावणी करणार आहे. कायदेशीर वृत्त पोर्टल लॉचक्रमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होईल. यात न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांचा समावेश आहे. E20 धोरणाचा उद्देश जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करणे, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि स्वच्छ ऊर्जा पर्यायांना प्रोत्साहन देणे आहे.
ज्यांची वाहने जास्त इथेनॉल मिश्रणांवर चालण्यासाठी डिझाइन केलेली नाहीत, त्या लाखो वाहन मालकांना इथेनॉल-मुक्त पर्याय (E-0) न देता फक्त E20 पेट्रोल देणे हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्ते, वकील अक्षय मल्होत्रा यांचा आहे. त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, इंधनात इथेनॉलच्या प्रमाणाबद्दल जनजागृतीचा अभाव ग्राहकांना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवतो, जो ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ अंतर्गत हमी दिलेला आहे. याचिकेत असे म्हटले आहे की, भारतीय ग्राहकांचा एक मोठा वर्ग त्यांच्या वाहनांमध्ये वापरले जाणारे इंधन शुद्ध पेट्रोल नसून पेट्रोल आणि इथेनॉलचे मिश्रण आहे हे जाणून घेत नाही. या महत्त्वाच्या वस्तुस्थितीचा खुलासा न केल्याने माहितीपूर्ण ग्राहकांच्या निवडीला धक्का बसतो.
…या सवलती देण्याची केली मागणी
– सर्व इंधन पंपांवर इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल (E-0 ) उपलब्ध करावे.
– पेट्रोल पंप आणि इंधन डिस्पेंसरवर इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्टपणे लेबल करावे, जेणेकरून ग्राहकांना ते काय खरेदी करत आहेत हे कळेल.
– इंधन भरताना ग्राहकांना त्यांची वाहने इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलशी सुसंगत आहे की नाही याची माहिती द्यावी.
– ग्राहक व्यवहार मंत्रालय इथेनॉल-मिश्रित इंधनासाठी ग्राहक संरक्षण नियमांची अंमलबजावणी करेल आणि योग्य सूचना जारी करेल याची खात्री करा.
– २० टक्के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) चा इंधन कार्यक्षमतेवर आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनांमध्ये होणाऱ्या झीज आणि नुकसानीवर होणाऱ्या परिणामांवर देशव्यापी अभ्यास करा.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (एमओ पीएनजी) इथेनॉल मिश्रण हा एक प्रमुख राष्ट्रीय उपक्रम असल्याचे पुष्टी दिली आहे. चुकीच्या माहितीद्वारे या कार्यक्रमाला कमकुवत करण्याच्या प्रयत्नांना विरोध केला आहे. अलिकडच्या एका निवेदनात, मंत्रालयाने कार मालकांमध्ये पसरलेल्या चिंता दूर केल्या आणि E20 इंधन (२० टक्के इथेनॉल मिश्रण) वापरल्याने वाहन विमा रद्द होईल, असे दावे फेटाळून लावले. मंत्रालयाने यावर भर दिला की E20 इंधन वापरल्याने भारतातील वाहन विमा कव्हरवर परिणाम होत नाही.
पर्यावरणीय शाश्वतता वाढवणे, कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, परकीय चलन वाचवणे आणि देशांतर्गत कृषी अर्थव्यवस्थेला आधार देणे यासह अनेक उद्दिष्टांवर सरकारचा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम लक्ष केंद्रित करतो. या उपक्रमाच्या परिणामी, इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ईएसवाय) २०१४-१५ ते जुलै २०२५ पर्यंत शेतकऱ्यांना १.२५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, या कार्यक्रमामुळे १.४४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परकीय चलन वाचले आहे, कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन सुमारे ७३६ लाख मेट्रिक टनांनी कमी झाले आहे आणि २४४ लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त कच्च्या तेलाची जागा घेतली आहे.
ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत प्रगती उल्लेखनीय आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी (ओएमसी) जून २०२२ मध्ये (ईएसवाय २०२१-२२ दरम्यान) पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रण वेळापत्रकापूर्वी साध्य केले. हा आकडा २०२२-२३ च्या ईएसवायमध्ये १२.०६ टक्के, २०२३-२४ च्या ईएसवायमध्ये १४.६० मध्ये आणि ३१ जुलै २०२५ पर्यंत चालू ईएसवाय २०२४-२५ मध्ये १९.०५ टक्यांपर्यंत वाढला. उल्लेखनीय म्हणजे, केवळ जुलै २०२५ मध्ये मिश्रण १९.९३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले.
त्या महिन्यात, तेल विपणन कंपन्यांनी या कार्यक्रमांतर्गत ८५.३ कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी केले. त्यामुळे नोव्हेंबर २०२४ ते जुलै २०२५ पर्यंत एकूण खरेदी ७२२.७ कोटी लिटर झाली. मिश्रण डेटा दर्शवितो की जुलै २०२५ मध्ये पेट्रोलमध्ये ८७.९ कोटी लिटर इथेनॉल मिसळण्यात आले. त्यामुळे त्याच कालावधीत एकूण इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण ७४९ कोटी लिटर झाले.
