पुणे: जुन्नर तालुक्यातील विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याने चालू वर्षीच्या (सन २०२५-२६) गाळप हंगामातील एफआरपीची रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अद्याप दिली नाही. त्यामुळे कारखान्याची मालमत्ता जप्त करून कारखान्यावर कारवाई करावी. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची राहिलेली रक्कम तातडीने द्यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांनी साखर आयुक्त यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
याबाबत बांगर यांनी सांगितले की, विघ्नहर कारखान्याचा गाळप हंगाम सुरू होऊन दीड महिना झाला आहे. मात्र, कारखान्याने अजूनही नियमाप्रमाणे एफआरपीची पूर्ण रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिली नाही. कारखान्याचा मागील वर्षीचा साखर उतारा ११.६१ टक्के असून, तोडणी वाहतूक खर्च वजा जाता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे प्रतिटन ३२५० रुपये एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, कारखान्याने तीन हजार रुपये पहिली उचल देऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची बोळवणूक केली आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कारखान्यावर ‘आरआरसी’ अंतर्गत कारवाई करून ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश १९६६ प्रमाणे, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एप्रिल २०२५च्या निर्णयातील आदेशाप्रमाणे कारवाई करून शेतकऱ्यांची राहिलेली रक्कम तातडीने द्यावी, या मागणीचे निवेदन साखर आयुक्त संचालक यशवंत गिरी यांना दिले आहे. यावेळी प्रमोद खांडगे, नामदेव खोसे, गणेश राजबिंडे, गजानन घोरसड उपस्थित होते.
याबाबत विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर म्हणाले कि, विघ्नहर कारखान्याने तीन हजार रुपयांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. उर्वरित रक्कम दरवर्षी दोन टप्प्यात दिली जाते. कारखान्याचा गाळप हंगाम सुरू करताना कारखान्याचा मेंटेनन्स, ऊस तोडणी मजूर, बेणे आदीसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागते. त्यामुळे एकाच वेळी सर्व पैसे देणे शक्य होत नाही. हीच परिस्थिती इतरही सहकारी कारखान्यांची आहे. ही माहिती समजून घेणे आवश्यक आहे. कारखाना कमी बाजारभाव देत नाही. ठरलेल्या बाजारभावाप्रमाणे सर्व पैसे शेतकऱ्यांना दिले जातात. एफआरपीची शिल्लक रक्कम कारखान्याचा गाळप हंगाम झाल्यानंतर पुढील दोन टप्प्यात दिली जाते.
