चेन्नई : मागील एआयएडीएमके सरकारने लागू केलेला आरएसएफ रद्द करावा आणि एसएपी पुन्हा लागू करावा, या मागणीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी निदर्शने केली. शेतकऱ्यांनी चेन्नईमध्ये उसाची एफआरपी (वाजवी आणि किफायतशीर किंमत) प्रति टन ५,५०० रुपये आणि राज्य सल्लागार किंमत (एसएपी) प्रति टन ४,००० रुपये या मागण्यांसाठी आंदोलन केले. राज्य सरकारने २०१८ मध्ये सुरू केलेला महसूल वाटप सूत्र (आरएसएफ) मागे घेण्याची मागणी करत निदर्शने करण्यात आली.
एम. एस. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची शेतकरी मागणी करत आहेत. वाढत्या उत्पादन खर्चापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) सुनिश्चित करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. तामिळनाडू ऊस शेतकरी संघटनेने (TNSFA) ऊस लागवड आणि साखर उत्पादनात घट होण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धोरणांना जबाबदार धरले आहे. निदर्शकांच्या इतर प्रमुख मागण्यांमध्ये सहकारी साखर कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन आणि २०१४-१७ दरम्यान २४ खाजगी साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना ऊस खरेदीसाठी देय असलेले १,२१७ कोटी रुपये देणे मिळावे यांचा समावेश आहे.
शेतकरी संघटना सर्व कृषी उत्पादनांसाठी C2+C2 चा ५० टक्के किमान आधारभूत किंमत देण्याची मागणी करत आहेत. केंद्र सरकारने अलीकडेच १०.२५ टक्के साखर उतारा दरासाठी प्रति क्विंटल ३५५ रुपये (प्रति टन ३,५५० रुपये) एफआरपी जाहीर केली आहे. हा दर अपुरा असल्याचे ऊस शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये ४.४१ टक्के वाढ केल्याचा दावा केला असला तरी अखिल भारतीय किसान सभेशी (एआयकेएस) संलग्न टीएनएसएफए प्रती टन किमान ५,५०० रुपये करण्याची मागणी केली आहे. न्यूजक्लिकशी बोलताना टीएनएसएफएचे सरचिटणीस डी. रवींद्रन म्हणाले, आम्ही ९.५ टक्के साखर उताऱ्यासाठी प्रति टन ५,५०० रुपये एफआरपीची मागणी करत आहोत. राज्य सरकारने आरएसएफ रद्द करून एसएपी पुन्हा लागू करावी आणि आश्वासन दिल्याप्रमाणे ४,००० रुपये प्रति टन दराची खात्री करावी.
२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) ने एसएपी म्हणून ४,००० रुपये जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकारने एसएपीची थकबाकी द्यावी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बिलांमध्ये अवाजवी विलंब करून कारखान्यांकडून फसवणूक होत आहे याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. आंदोलनादरम्यान तामिळनाडू सरकारच्या साखर संचालकांना सादर केलेल्या सविस्तर निवेदनात, असोसिएशनने २०१३-१४, २०१४-१५, २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या चार हंगामांसाठी खाजगी साखर कारखान्यांकडून साखर खरेदीसाठी १,२१७ कोटी रुपयांचे वाटप करण्याची मागणी केली आहे. साखर नियंत्रण आदेश, १९६६ च्या कलम ५अ नुसार खरेदीदारांकडून नफा वाटपासाठी असोसिएशनने कायदेशीर लढाई जिंकली आहे.
संघटनेने संचालकांना आदेशाची अंमलबजावणी जलदगतीने करण्याची विनंती केली. बंद पडलेले साखर कारखाने पुन्हा सुरू करा, अनेक सहकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील साखर कारखाने चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे आणि राज्य सरकारांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बंद आहेत. तर अनेक खाजगी कारखाने तोट्याचे कारण देत बंद आहेत. आर्थिक स्थिरता असूनही काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. रवींद्रन म्हणाले की, “राज्य सरकारने राज्यभरात जास्तीत जास्त सहकारी साखर कारखाने पुन्हा सुरू करावेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना खरेदीसाठी योग्य करार मिळेल आणि ऊस लागवड वाढेल. यामुळे सरकारी क्षेत्रात रोजगार आणि शेतकऱ्यांचे कल्याण सुनिश्चित होईल.
