तामिळनाडू : ऊस उत्पादक शेतकरी वळले नारळ लागवडीकडे

चेन्नई : केंद्र सरकारने आगामी २०२५-२६ च्या गळीत हंगामासाठी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यासाठी प्रति क्विंटल ३५५ रुपयांचा आधारभूत दर जाहीर केल्याबद्दल शेतकऱ्यांनी निराशा व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने खरेदी किंमत प्रति टन ४,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे निवडणुकीतील आश्वासन पूर्ण न केल्याबद्दल शेतकऱ्यांनी टीका केली आहे. केंद्राच्या घोषणेनुसार, ९.५ टक्केपेक्षा कमी उताऱ्यासाठी कोणतीही वजावट दिली जाणार नाही आणि प्रति क्विंटल ३२९.०५ रुपये ही आधारभूत किंमत कायम ठेवली जाईल. खर्चाच्या तुलनेत हे उत्पन्न अपुरे असल्याने आता शेतकरी ऊसापासून नारळाच्या लागवडीकडे वळत आहेत.

एका अधिकृत आकडेवारीनुसार, तामिळनाडूमध्ये उसाचा सरासरी साखर उतारा फक्त ८.६४ टक्के आहे. राज्य सरकारने या गाळप हंगामासाठी प्रति टन ऊसाला ३४९ रुपये विशेष प्रोत्साहन दिले आहे. तथापि, केवळ मजूर आणि उत्पादन खर्चात झपाट्याने वाढ झाल्यामुळेच नाही तर ऊस पिकावर किडींचा हल्ला झाल्यामुळेदेखील शेतकरी चिंतेत आहेत. या किडीमुळे उसाच्या रोपांचा काहीही उपयोग होणार नाही आणि त्यांना पूर्णपणे टाकून द्यावे लागेल, असे तिरुमूर्ती नगर येथील एका शेतकऱ्याने सांगितले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारकडून गुळाच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकतेची अपेक्षा आहे. ते म्हणाले, ऊस खरेदीतून सरकारला मिळणारा एकत्रित फायदा शेतकऱ्यांपासून दूरच राहिला आहे.

त्यामुळे शेतकरी ऊस लागवडीपासून नारळ लागवडीकडे वळत आहेत. उदुमलपेट येथील गोपालकृष्णन, तिसऱ्या पिढीतील ऊस उत्पादक, जे पूर्वी १० एकरवर ऊस पिकवत होते, ते आता अर्ध्या क्षेत्रावर नारळाची लागवड करत आहेत. येत्या काही वर्षांत ऊस लागवड पूर्णपणे बंद करण्याची माझी योजना आहे, कारण ते पिक व्यवहार्य राहिलेले नाही, असे गोपालकृष्णन म्हणाले. उसची किमान खरेदी किंमत ४,००० रुपये प्रति टन नसताना लागवड सुरू ठेवण्यात काही अर्थ नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.

तामिळनाडू शेतकरी संरक्षण संघटनेचे संस्थापक ईशान मुरुगासामी म्हणाले की, तामिळनाडूमध्ये ऊस लागवडीत मोठी घट होईल. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. गुजरातमध्ये प्रति टन खरेदी किंमत ४,५५० रुपये, छत्तीसगडमध्ये ४,२०० रुपये, महाराष्ट्रात ३,७५० रुपये आणि बिहारमध्ये ३,४९० रुपये आहे. मुरुगासामी म्हणाले की, तामिळनाडूतील ४० साखर कारखान्यांचे १५ लाख एकर क्षेत्र गेल्या काही वर्षांत केवळ पाच लाख एकरपर्यंत कमी झाले आहे, कारण शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here