नवी दिल्ली : अमेरिकेने लादलेल्या उच्च शुल्कांवर प्रतिक्रिया देताना भारतातील जर्मन दूतावासाचे उपप्रमुख जॉर्ज एन्झ्वेलर म्हणाले की, जर्मनी नेहमीच किमान पातळीपर्यंत शुल्क कमी करण्याच्या बाजूने असेल. शुल्क हे मुक्त व्यापारात अडथळे आहेत. भारत आणि जर्मनीच्या द्विपक्षीय व्यापार संबंधांवर बोलताना ते म्हणाले की, अस्थिर जागतिक परिस्थितीत दोन्ही देशांचे हितसंबंध जुळलेले आहेत आणि दोन्ही देश अस्थिर जागतिक व्यवस्थेला स्थिर करण्यात योगदान देऊ शकतात.
“मला वाटते की जर्मनी आणि भारताचे हितसंबंध जुळलेले आहेत. सध्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अस्थिर स्थितीत आहे आणि भारत आणि जर्मनी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थिर करण्यात आणि ती टिकवून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात,” असे ते पुढे म्हणाले. भारत-ईयू दरम्यान सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार कराराबद्दल (एफटीए) ते म्हणाले, “आम्हाला मिळत असलेले संकेत खूप सकारात्मक आहेत, आम्हाला आशा आहे की वर्षाच्या अखेरीस वाटाघाटी फलदायी होतील. पंतप्रधान आणि ईयू आयोगाचे अध्यक्ष यांनी संकेत दिले आहेत की, त्यांना २०२५ च्या अखेरीस करार अंतिम रूप मिळावे अशी त्यांची इच्छा आहे. आम्हाला आशा आहे की ते होईल.”
मे महिन्यात, भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल आणि व्यापार आणि आर्थिक सुरक्षा विभागाचे युरोपियन आयुक्त मारोस सेफकोविक यांनी जागतिक व्यापार आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि २०२५ च्या अखेरीस भारत-यूरोपियन संघ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) पूर्ण करण्याच्या त्यांच्या सामायिक संकल्पाची पुष्टी करण्यासाठी दूरदर्शी आणि ठोस संवाद साधला. उच्चस्तरीय सहभाग दोन्ही भागीदारांना व्यावसायिकदृष्ट्या अर्थपूर्ण, परस्पर फायदेशीर, संतुलित आणि आर्थिक लवचिकता आणि समावेशक वाढीस समर्थन देणारी निष्पक्ष व्यापार भागीदारी तयार करण्यासाठी किती धोरणात्मक महत्त्व आहे ते अधोरेखित करतो.
भारताने यावर भर दिला की व्यापार वाटाघाटींमध्ये अर्थपूर्ण प्रगतीसाठी टॅरिफ चर्चेबरोबरच नॉन-टेरिफ अडथळ्यांवर (एनटीबी) समान लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे आणि नियामक चौकटी समावेशक, प्रमाणबद्ध आणि व्यापार प्रतिबंधित करणे टाळणे आवश्यक आहे. भारत-ईयू एफटीए डिजिटल संक्रमणाला पाठिंबा देऊन, वैविध्यपूर्ण आणि लवचिक पुरवठा साखळ्यांना प्रोत्साहन देऊन जागतिक व्यापाराच्या विकसित होत असलेल्या वास्तवांचे प्रतिबिंबित करण्याची आकांक्षा बाळगतो.
