पटना:बिहार सरकारने साखर उद्योगाला चालना देण्यासाठी सुमारे 25 नवीन कारखाने आणि बंद पडलेले कारखाने सुरु करण्यासाठी कंबर कसली आहे. मात्र नवीन आणि बंद पडलेले कारखाने पुन्हा सुरु करण्यापूर्वी कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढविण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. कारण राज्यात साखर उद्योगाला अधोगती लागल्यानंतर शेतकऱ्यांनी ऊस पिकापासून फारकत घेत अन्य पिकांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे.
बिहारमध्ये पूर्वी १.२ दशलक्ष हेक्टरवर ऊस लागवड केली जात होती. तथापि, एकामागून एक साखर कारखाने बंद पडल्याने आणि उसाचे बिल देण्यास विलंब झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा ऊस लागवडीबद्दल भ्रमनिरास झाला. सध्या २.३१ लाख हेक्टरवर ऊस लागवड केली जाते, जी १० कारखाने चालण्यासाठी पुरेसे आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकार ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु त्यांना अपेक्षित यश मिळालेले नाही.
दरम्यान, सध्या राज्यात ६६,००० एकर जमीन पाणी साचल्यामुळे वापरात नाही. त्यांचा निचरा करण्यासाठी एक योजना विकसित केली जात आहे. पुढील गाळप हंगाम सुरू करताना महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातचे अनुकरण करून बिहारमध्ये सरकार सहकारी मॉडेलला प्रोत्साहन देणार आहे. हे ध्येय लक्षात घेऊन, सहकार विभागाला साक्री (मधुबनी) आणि रायम (दरभंगा) येथील बंद साखर कारखाने चालवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
दहा जिल्ह्यांमध्ये बंपर लागवड…
सध्या बिहारमधील दहा जिल्ह्यांमध्ये उसाची मोठ्या प्रमाणात लागवड होत आहे. त्यापैकी पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, गोपाळगंज, सिवान, समस्तीपूर, बेगुसराय, खगरिया, सीमांधारी, शिवहार आणि मुझफ्फरपूर हे प्रमुख जिल्हे आहेत. याव्यतिरिक्त, इतर जिल्ह्यांमध्ये गूळ उत्पादन आणि उसाच्या रसासाठी लागवड हळूहळू वाढत आहे. तथापि, भात आणि गहू व्यतिरिक्त मका लागवडीवर शेतकऱ्यांचे वाढत असलेले अवलंबित्व सरकारी प्रयत्नांना खो घालत आहे.
यंत्रसामग्रीवर ५० टक्के अनुदान…
उस यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी सरकार ५० टक्के अनुदान देते. ऊस उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. अत्यंत मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिरिक्त १० टक्के अनुदान देण्याची तरतूद आहे. त्याच वेळी, साखर कारखाना परिसरात ऊस उपकरणे बँक स्थापन करण्यासाठी साखर कारखाने, पीएसीएस, जीविका, एफपीओ, शेतकरी गटांना साखर उपकरणांच्या गट किमतीवर ७० टक्के अनुदान देण्याची तरतूद आहे.
