पुणे : राज्यात ऊस पिकाच्या उत्पादन वाढीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापर करताना संबंधित शेतकऱ्याकडे सूक्ष्म सिंचन (ड्रीप इरिगेशन) असणे आवश्यक आहे. तसेच आर्टिफिशीयल इंटेलीजन्सकरिता आवश्यक असलेली भांडवली गुंतवणूक साखर कारखाना किंवा अन्य संस्थेमार्फत असणे आवश्यक असल्याच्या अटींवर वित्त परुवठा करण्यास सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या सभेत मान्यता देण्यात आली. सहकार आयुक्तालयात तावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ जून रोजी येथे दुपारी तीन वाजता राज्यस्तरीय समितीची बैठक पार पडली.
या बैठकीस वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे (व्हीएसआय) महासंचालक संभाजी कडू-पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचाक व सदस्य सचिव दिलीप दिघे, राष्ट्रीय बँकेचे उपसरव्यवस्थापक अविनाश तिवारी, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे समन्वयक दीपक पाटील, कृषी आयुक्तालयातील मुख्य सांख्यिक वैभव तांबे, वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाचे प्रतिनिधी सचिन मोरे, बारामतीतील ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे प्रतिनिधी डॉ. विवेक भोईटे, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई आणि सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेंचे व्यवस्थापक बी.पी. भंडारे आदी उपस्थित होते.
बारामती ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे डॉ. विवेक भोईटे म्हणाले, उपग्रह समर्थन, ओलाव्यासाठी सेन्सर, हवामान केंद्राचा वापर केल्यास ऊस उत्पादनात ४० टक्के वाढ तर वीज वापर, पाणी, खते, किटकनाशके इत्यादी खर्चामध्ये ३० टक्क्यांपर्यंत बचत होत असल्याचे प्रयोगाअंती सिद्ध झाले आहे. सन २०२५-२६ या वर्षाकरिता प्रायोगिक तत्त्वावर आर्टिफिशीयल इंटेलीजन्सअंतर्गत ऊस पिकासाठी रिकरिंग कॉस्ट प्रति हेक्टर १० हजार ५०० रुपये याप्रमाणे ऊस पिकाचा स्केल ऑफ फायनान्समध्ये समावेश करण्यास मान्यता दिल्याचे सहकार विभागाकडून कळविण्यात आले आहे.
